प्रदेश कांग्रेस ने सीएम, मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही के खिलाफ तैयार की चार्जशीट

प्रदेश कांग्रेस ने सीएम, मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही के खिलाफ तैयार की चार्जशीट

घुमारवीं (बिलासपुर) हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में तैयार की गई चार्जशीट को 15 अगस्त से पहले राज्यपाल को सौंपने की तैयारी है। इससे पहले 7 अगस्त को शिमला में पार्टी की बैठक प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल के नेतृत्व में होगी, जिसमें चार्जशीट राज्यपाल को सौंपने पर चर्चा होगी। इस बैठक में सह प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। चार्जशीट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला…

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कोरोना काल में निजी कॉलेज-विवि द्वारा वसूली गई हॉस्टल और मेस फीस लौटानी होगी

कोरोना काल में निजी कॉलेज-विवि द्वारा वसूली गई हॉस्टल और मेस फीस लौटानी होगी

शिमला हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों से मेस और हॉस्टल फीस वसूलने वाले निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यह फीस लौटानी होगी। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने यूजीसी के पत्र का हवाला देते हुए सभी प्रिंसिपलों और कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्पष्ट किया है कि कोरोना काल के दौरान ली गई हॉस्टल और मेस फीस को जल्द वापस किया जाए या फिर मौजूदा फीस में उसे समायोजित किया जाए। विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल…

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ग्रामसभा में लिया फैसला, नशे में धुत रहने पर बीपीएल सूची से किया बाहर

ग्रामसभा में लिया फैसला, नशे में धुत रहने पर बीपीएल सूची से किया बाहर

सरकाघाट/बलद्वाड़ा (मंडी) हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट की ग्राम पंचायत भांबला ने बैठक कर नशे में धुत रहने वाले व्यक्ति को परिवार समेत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची से बाहर कर दिया है। यह परिवार दस साल से बीपीएल सूची में शामिल था। पंचायत की इस कार्रवाई से नशाबंदी के अभियान को मजबूती मिली है। पंचायत के इस फैसले की सराहना हो रही है। पंचायत प्रधान सुनीता शर्मा ने बताया कि उन्होंने नवंबर 2021 को ग्रामसभा में यह फैसला लिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब…

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कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले : सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, दर्जनों स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड

कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले : सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, दर्जनों स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड

शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में राशन डिपो होल्डरों को राज्य विशेष अनुदान का सामान बेचने पर चार फीसदी कमीशन देने को भी मंजूरी दी गई। पहले चीनी, तेल, दालों पर तीन फीसदी कमीशन मिलती थी, जिसे एक फीसदी बढ़ाया है। इसके अलावा इन्हें अब एक क्विंटल चीनी बेचने पर 50 रुपये मिलेंगे। इससे पहले 7.57 रुपये दिए जा रहे थे। प्रदेश में हर घर में तिरंगा लगाने के मामले में भी कैबिनेट की बैठक में…

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प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिलों से ट्रांसफर होंगे अफसर : भारत निर्वाचन आयोग

प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिलों से ट्रांसफर होंगे अफसर : भारत निर्वाचन आयोग

शिमला हिमाचल प्रदेश में 8 जनवरी 2023 से पहले सरकार बनानी होगी। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले तीन साल से गृह जिलों में तैनात चुनाव अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए। अधिकारियों की तैनाती की यह अवधि 31 जनवरी, 2023 से पहले गिनी जाएगी। जिन अफसरों ने एक ही जगह चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनका तबादला भी विधानसभा चुनाव से…

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प्रतिबंध के बावजूद भी बिक रहे मादक पदार्थ, कानून को दिखा रहे है ठेंगा

प्रतिबंध के बावजूद भी बिक रहे मादक पदार्थ, कानून को दिखा रहे है ठेंगा

बिझड़ी (हमीरपुर)। उपमंडल बड़सर के अंतर्गत मैहरे, बिझड़ी, गारली, चकमोह, सलौणी, दियोटसिद्ध क्षेत्रों में खोखा संचालक दुकानदार प्रतिबंध के बाद भी मादक पदार्थ बेचकर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। स्थानीय निवासी मदन शर्मा, सुरेश कुमार, लक्की चौधरी, राकेश कुमार, राजेश सिंह का कहना है कि खोखा संचालक दुकानदार रोजाना गुटका, तंबाकू, खैनी मादक पदार्थों को दोगुने दाम पर बेचकर चांदी कूट रहे हैं। हालांकि कायदे के अनुसार किसी भी प्रतिबंधित वस्तु की बिक्री करना अपराध है, लेकिन इसके बावजूद ये दुकानदार इन प्रतिबंधित वस्तुओं को बेचकर सरेआम कानून की…

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प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर खत्म किया अनशन

प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर खत्म किया अनशन

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने ग्रेड पे को लेकर चार दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन को बुधवार को समाप्त कर दिया है। जिला प्रधान ने क्रमिक अनशन पर बैठे परिचालकों को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। परिचालक संघ के जिला प्रधान दविंदर भारद्वाज ने बताया कि परिचालक संघ की जो मांगें हैं, उन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संज्ञान लिया है। छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियां पाई गई हैं, उनको दूर करने का मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी प्रबंधक और उच्च अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।…

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पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए अब करना होगा आवेदन

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए अब करना होगा आवेदन

शिमला पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने बताया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया है। हिमाचल की सभी पंचायती राज संस्थाओं को अब राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में सरकार ने संस्थाओं को पत्र जारी कर दिया है। राज्य पुरस्कार के लिए सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। मामले पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए फरमान जारी किए हैं। राज्य…

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कैबिनेट बैठक में यूजीसी पे स्केल की मांग आज हो सकती है पूरी

कैबिनेट बैठक में यूजीसी पे स्केल की मांग आज हो सकती है पूरी

शिमला हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 3200 शिक्षकों की कई माह से लंबित यूजीसी पे स्केल की मांग वीरवार को पूरी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार सुबह 10:30 बजे राज्य सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में पे स्केल देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को यह प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। यूजीसी पे स्केल मिलने पर शिक्षकों के मासिक वेतन में करीब 25 फीसदी तक बढ़ोतरी…

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आईपीएस श्याम भगत नेगी हो सकते है हिमाचल पुलिस के अगले डीजीपी

आईपीएस श्याम भगत नेगी हो सकते है हिमाचल पुलिस के अगले डीजीपी

शिमला हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू जल्दी ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अरजी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति पर फैसला लेना है। कुंडू के बाद एसबी नेगी का डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की फाइल पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए थे। कुंडू की हाल ही में डीजी पद के लिए केंद्र में एंपैनलमेंट हुई है तो उन्हें अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी इसी…

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