Category: Himachal News

बिलासपुर। गोबिंदसागर में अब बोट चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। यदि कोई बोट चालक प्रशासन के नियमों को अनदेखा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बोट चालक का लाइसेंस भी रद हो सकता है। गोबिंदसागर में बोट चालकों द्वारा मनमाने तरीके से वसूले जा रहे किराये का मुद्दा ‘अमर उजाला’ ने उठाया था। 28 अगस्त के अंक में ‘सौ नहीं, 500 रुपये की वसूली’ शीर्षक से खबर छपने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। उपायुक्त बिलासपुर डा. अजय शर्मा ने मंगलवार को गोबिंदसागर झील में चलने वाली मोटर…

बिलासपुर। प्रदेश के आठ जिलों का दौरा करने के बाद बिलासपुर में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की अलख जगाने के बाद स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा मंडी जिला रवाना हो गई। मातृ वंदना संस्थान की स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का समापन शिमला में होगा। गुरुवार को बिलासपुर जिले की सीमा में पहुंचने पर लखनपुर में लोगों द्वारा पुष्पवर्षा कर संदेश यात्रा का भव्य स्वागत किया। संदेश यात्रा रौड़ा सेक्टर से होते हुए बिलासपुर शहर की परिक्रमा की। इसके बाद शहर के चंपा पार्क में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शहर के कई…

मलोखर (बिलासपुर)। बागा सीमेंट उद्योग से ढुलान का कार्य कर रही कोहिनूर सर्व हितकारी परिवहन सहकारी सभा रानीकोटला के अध्यक्ष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसे सभा में कथित वित्तीय अनियमितताओ तथा गाड़ियों के पंजीकरण को लेकर उपजे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सभा के कुछ अन्य नुमाइंदे भी ऐसा ही कदम उठा सकते हैं। जानकारी के अनुसार कोहिनूर सभा के ट्रक ऑपरेटरों ने कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कार्यकारिणी के खिलाफ मोरचा खोल रखा…

बिलासपुर। डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी) उपभोक्ताओं के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। गैस एजेंसी और बैंक में आधार लिंक नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं की सब्सिडी पर कैंची लग गई है। एक सितंबर से जिला में योजना लागू है। अब गैस सिलेंडर पूरी कीमत पर ही लेना पडे़गा। जिले भर में लगभग 45 फीसदी उपभोक्ताओं की सब्सिडी आधार लिंक नहीं होने के कारण स्वत: ही बंद हो गई है। बिलासपुर जिला में 5650 गैस उपभोक्ता है। इनमें से कइयों के आधार कार्ड अभी तक बने…

बिलासपुर। विद्युत बोर्ड बिलासपुर की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में बिजली बिल के तौर पर करीब पांच करोड़ रुपये की राशि फंसी है। लंबे समय से इस राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। बजट के अभाव में आईपीएच विभाग को अपनी कई पेयजल योजनाओं के बिल जमा करना मुश्किल हो गया है। उधर, विद्युत बोर्ड ने आईपीएच विभाग को नोटिस जारी किए हैं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की दबट स्कीम का बिल ही करीब ढाई करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अन्य कई स्कीमों का भी यही…