Author: ibindiannews

शिमला। बजट सत्र के 5वें दिन पेश किए गए बजट का विपक्षी भाजपा विधायकों ने बायकॉट किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ठीक 11 बजे बजट भाषण शुरू किया, लेकिन विपक्ष की सारी सीटें खाली थीं। यह विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ। मुख्यमंत्री की टिप्पणियों और मर्यादा हनन नोटिस पर फैसला न होने से नाराज विपक्ष के विधायक सुबह 10 बजे चौड़ा मैदान चौक पर एकत्र हुए। बाद में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में इन्होंने चौड़ा मैदान से विधानसभा परिसर तक स्कूटर रैली भी निकाली। स्कूटरों…

देसी-विदेशी व्यंजन बनाने के शौकीन लोगों केंद्र सरकार और नगर निगम अच्छी खबर लेकर आया है। इसके तहत बीपीएल और एलआईसी कार्ड धारक जो शहर के स्थायी निवासी हैं उन्हें दो महीने का निशुल्क कुकिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में हिमाचली व्यंजनों के अलावा हिंदुस्तानी, चाईनीज, साउथ इंडियन आदि व्यंजन बनाने सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक चलेगा। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष रखी है। इच्छुक आवेदक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सचिव भारती कुठियाला, अध्यक्ष अजय शर्मा और सचिव प्रीतम…

शिमला। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन-पेंशन का बढ़ता बोझ विकास के रास्ते संकरे करता जा रहा है। शुक्रवार को सदन में पेश वित्त वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान बताते हैं कि हिमाचल 100 रुपये में से महज 34 रुपये विकास कार्यों पर खर्च कर रहा है। पिछले साल यह राशि 36 रुपये थी। राज्य सरकार वेतन और पेंशन पर 47 रुपये और ऋणों को चुकाने पर 18 रुपये लगा रही है। एक पहलू ये भी है कि बजट के कुल आकार में बढ़ोतरी केवल 1846 करोड़ हुई, जबकि वित्तीय…

शिमला। बिजली प्रोजेक्टों के लिए बाहर से आने वाली मशीनों पर एंट्री टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने इसमें छूट दी है। सरकार ने वैट में भी छूट दी है। जलविद्युत उत्पादन में प्रयोग होने वाली सभी प्रकार की मशीनरी एवं संयंत्र पर वैट भी घटा कर दो फीसदी किया है। पहले यह 13.75 या 5 प्रतिशत रहता था। हिमाचल में मूल निवासियों के लिए आरक्षित 2 मेगावाट की परियोजनाओं से 12 साल तक की अवधि को सात के बजाय तीन फीसदी निशुल्क बिजली देनी होगी। 5 मेगावाट तक जलविद्युत परियोजनाओं…

शिमला। आगामी वित्त वर्ष में हिमाचल में 490 किमी मोटर योग्य सड़क और 30 पुलों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। 2,000 किमी वर्तमान सड़कों का नवीकरण होगा। 550 किमी नई सड़कें पक्की होंगी। 600 किमी सड़कों पर जलनिकासी का कार्य किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों को बनाने में तारकोल के मूल्यों में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी है। नई खनन नीति में निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। आगामी वित्तीय वर्ष में 2,384 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तारकोल बिछाने और नई बस्तियों…