लुधियाना: आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को व्यापार तथा उद्योग घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में आप ने व्यापार, उद्योग और परिवहन क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया गया है। इसके साथ इन क्षेत्रों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने और गुंडा टैक्स से खत्म करने की भी बात कही गई है इसके साथ ही राज्य से बाहर गए उद्योगों को पंजाब वापस लाने का भी वादा किया गया है। इसके लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा भी की गई है।
केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार आने पर लुधियाना के उद्यमियों को चीन से माल लाकर नहीं बेचना पड़ेगा, बल्कि चीन के व्यापारी लुधियाना के उद्यमियों से माल खरीद कर जाएंगे। नशे की दलदल में फंस चुके युवाओं को नशे से बाहर निकाल कर उन्हें नौकरियां दिलाई जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि यह 21 सूत्रीय चुनाव घोषणा पत्र पंजाब की जनता के साथ आम आदमी पार्टी का एक समझौता है। पार्टी इस चुनाव दस्तावेज में किए सभी वायदे पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह, सहायक प्रभारी जरनैल सिंह, पंजाब कन्वीनर गुरप्रीत सिंह वड़ैच और सांसद भगवंत मान भी मौजूद थे।
आप के इंडस्ट्री मेनिफेस्टो पर एक झलक
1. टैक्स दौर को आसान और पारदर्शी किया जाएगा। वैट और सभी टैक्स दिल्ली की तरह घटाए जाएंगे, पांच साल में पंजाब की टैक्स दरें सब से कम की जाएंगी। टैक्स संंबंधित चल रहे मामलों का एक साथ निर्णय किया जाएगा। वैट वापसी में तेजी लाई जाएगी।
2. व्यापार, उद्योग और ट्रांसपोर्ट क्षेत्रों को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। इंस्पेक्टर राज और छापा राज का खात्मा किया जाएगा। गुंडा टैक्स हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारोबार में नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए स्व-प्रामाणिकता के दौर की शुरुआत की जाएगी।
3. औद्योगिक को फिर से निर्माण स्वीकृति देने के लिए विकास अधीन औद्योगिक क्षेत्रों, विकास केंद्रों और फोकल प्वाइंटों में इस्तेमान न की गई जमीन उद्योगों के लिए सस्ते भाव पर दी जाएगी।
4. प्रापर्टी कारोबार समेत सब तरह के उद्योगों के लिए मंजूरियों आदि के लिए योग्य और जिम्मेदार सिंगल विंडो व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। आइटी समेत नए उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा।
5. बिजली की दरों में भ्रष्टाचार खत्म कर कार्यप्रणाली को विस्तार देकर जरूरत अनुसार इन्हें घटाए जाएंगे। प्राइवेट प्लांटों के साथ पंजाब विरोधी बिजली समझौतों पर फिर से विचार किया जाएगा और सूबे के लोगों पर अनावश्यक भार डालने वालों को सजा दी जाएगी।
6. मंडी गोबिंदगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बटाला, पठानकोट, नंगल, बठिंडा और अन्य औद्योगिक शहरों की घाटे में या बंद हुए उद्योगों का पुनर्निर्माण व उत्थान टैक्स राहत समेत अन्य प्रयासों से निश्चित समय में किया जाएगा। राज्य से पलायन कर चुके उद्योगों को वापस लाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।
7. वातावरण अनुकूल आइटी. और अन्य उद्योगों को स्वीकृति देने के लिए रोपड़ में नया औद्योगिक शहर विशेष रियायतों के साथ स्थापित किया जाएगा। हिमाचल के साथ लगते पिछड़े हुए तटीय इलाको में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
8. एक व्यापक रियल अस्टेट पालिसी के साथ मास्टर प्लान की रसूखदारों को फायदा देने के लिए की गई उल्लंघना पर फिर से विचार किया जाएगा। हाउसिंग कारोबार से संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर उन्हें फिर से खड़ा किया जाएगा। पुड्डा, गलाडा, गमाडा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों, नगर निगमों समेत सभी सरकारी एजेंसियों के कानूनों में एकरूपता व समानता लाई जाएगी।
9. अवैध कलोनियों को नियमित कर सीवरेज समेत सभी प्राथमिक सहूलितें निश्चित समय के अंदर दी जाएंगी। प्रापर्टी कारोबार की रियायतों दी जाएंगी। इसके लिए स्टांप ड्यूटी, इनवायरनमेंट व डेवल्पमेट चार्ज और सीएलयू पर फिर से विचार किया जाएगा।
10. ट्रांसपोर्ट कारोबार को राजनीति से मुक्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बादलों, अकाली दल -भाजपा नेताओं, कांग्रेसियों और अन्य द्वारा गलत तरीकों के साथ हासिल किए गए बस परमिटों को छीन कर बेरोजगार नौजवानों, रिटायर्ड फौजियों, अपंग व्यक्तियों, आतंकवाद पीड़ितों और 1984 में सिखों के खिलाफ हुई हिंसा के पीडितों को देगी।
11. खेती पर आधारित फूड प्रोसेसिंग और अन्य उद्योगों को 10 साल के लिए टैक्स राहत दी जाएगी। कम से कम 80 प्रतिशत पंजाबियों को रोजगार देने वाले खेती उद्योगों को बिना ब्याज से लोन दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उत्पाद, मक्का और कपास आदि के साथ संबंधित उद्योग स्थानीय व्यापारियों को रियायतें दे कर लगाए जाएंगे।
12. रेत-बजरी माफिया का पंजाब में खात्मा किया जाएगा। माइनिंग के लाइसेंस युवा कारोबारियों को दिए जाएंगे। अकाली दल -भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत से चल रहे गुंडा टैक्स जमा करने की पड़ताल विशेष जांच टीम से करवाई जाएगी।
13. टैक्स अदा करने वाले छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों और घाटा खाने वाले व दिवालिया हो चुके व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
14. महिलाओं को व्यापार में उत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। महिला व्यापारियों को पांच साल के लिए टैक्स में रियायत दी जाएगी।
15. छोटे दुकानदारों को परचून में एफडीआइ और बड़े ब्रांडों से बचाया जाएगा। शेलर मालिकों, आढ़तियों, सुनियारों और छोटे दुकानदारों की फूड इंस्पेक्टरों, पुलिस और टैक्स अफसरों द्वारा परेशान करने और लूट की शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष सेल बनाया जाएगा।
16. धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक टूरिज्म को होटलों और अन्य क्षेत्रों में टैक्स रियायतों के साथ उत्साहित किया जाएगा। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला में निजी हिस्सेदारी के साथ एग्जीबिशन हाल बनाए जाएंगे।
17. शराब माफिया का खात्मा किया जाएगा और इस की जगह पर इच्छुक सभी लोगों को बराबर मौके और रोजगार देने वाला एक नया सिस्टम लाया जाएगा। शराब कारोबार में नेताओं और उनके करिंदों का कंट्रोल खत्म किया जाएगा।
18. ट्रकों के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट अफसरों और पुलिस की तरफ से अनावश्यक चेकिंग की परेशानी सरकार बनने के दो हफ्ते में खत्म की जाएगी। ट्रक यूनियनों पर राजनीतिक नियंत्रण को खत्म किया जाएगा। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्सी परमिट हर जिले में जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
