नादौन (हमीरपुर)। प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की बैठक नादौन में हुई। इसमें प्रदेश भर से संघ से जुडे़ पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। सरकार से मांग की गई कि प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोटा शीघ्र 27 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। पूर्व सरकार के समय कोटे को घटाकर 27 प्रतिशत किए जाने पर अधिकारियों ने रोष जताया। समस्या को लेकर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिला था। मुख्यमंत्री नेे भी कोटा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। यह मांग भी उठी कि तहसीलदारों की वरीयता सूची शीघ्र जारी की जाए। वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत अधिकतर तहसीलदार एवं जिला राजस्व अधिकारी तदर्थ आधार पर नियुक्त किए हैं।
उन्होंने मांग की है कि नायब तहसीलदार से तहसीलदार की पदोन्नति को चार साल के सेवाकाल शर्त शीघ्र हटाई जाए। वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की भी मांग की गई। निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलकर राजस्व अधिकारियों की समस्याओं से सरकार को अवगत करवाएंगे। वरिष्ठ उपप्रधान राजीव ठाकुर तहसीलदार सुजानपुर, प्रदेश महासचिव वीरेंद्र शर्मा तहसीलदार नादौन, सलाहकार मनजीत शर्मा तहसीलदार शिमला, उपप्रधान जयगोपाल नायब तहसीलदार बंजार, संयुक्त सचिव बचित्र सिंह तहसीलदार पालमपुर, वित्त सचिव शिवदेव सिंह तहसीलदार धर्मशाला, संचालन सचिव शमशेर सिंह तहसीलदार चुवाड़ी, प्रेस सचिव शशि पाल शर्मा जिला राजस्व अधिकारी बिलासपुर, कार्यकारी सदस्य रजनीश कुमार तहसीलदार भू-व्यवस्था शिमला एवं अन्य पदाधिकारियों सहित तहसीलदार कैडर के सदस्य बालकृष्ण तहसीलदार नगरोटा, मनोज ठाकुर तहसीलदार अंब, मित्रदेव नायब तहसीलदार मंडी भी बैठक में मौजूद रहे।
