नकली दवाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन चर्चाओं का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने जन विश्वास विधेयक के जरिये फार्मा कारोबारियों को राहत दी है और वे जुर्माना भरकर कानून से बच सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27 का हवाला देते हुए बताया कि इसके तहत चार तरह के दंड का प्रावधान है। 27(ए) के तहत नकली दवाओं से रोगी की मौत या गंभीर चोट पर आजीवन कारावास तक…
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