जम्मू जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकारी बंगलों से अवैध कब्जा हटाने के मामले में प्रदेश सरकार को अंतिम मौका देते हुए छह सप्ताह के भीतर आदेश की अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इन सरकारी बंगलों में कई पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, सेवानिवृत्त आईएएस अफसरों अवैध रूप से रह रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस्टेट विभाग में ए, बी और सी टाइप का आवास भी इन लोगों के कब्जे में हैं। जम्मू और श्रीनगर दोनों में ही ऐसा है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे के समक्ष याचिका दायर…
Read Moreहाईकोर्ट ने सरकारी बंगले-आवास खाली कराने पर छह सप्ताह में मांगी अंतिम रिपोर्ट
