जेईई और नीट की परीक्षा कराने को भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र को पत्र लिखकर दिया समर्थन

जेईई और नीट की परीक्षा कराने को भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र को पत्र लिखकर दिया समर्थन

नई दिल्ली गैर भाजपा शासित छह राज्यों ने भले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हो लेकिन भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस परीक्षा को आयोजित करने का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर असम, मणिपुर और नागालैंड तक नीट की परीक्षा आयोजित करने को तैयार राज्यों की संख्या इसका विरोध करने वालों से कहीं अधिक है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई बड़े राज्य शामिल हैं। अब…

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‘इंटरनेशनल डे अंगेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट’, अब तक 9 देशों ने हासिल किए हैं परमाणु हथियार

‘इंटरनेशनल डे अंगेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट’, अब तक 9 देशों ने हासिल किए हैं परमाणु हथियार

नई दिल्ली आज दुनिया ‘इंटरनेशनल डे अंगेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट’ के तौर पर मना रही है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2009 को हुई, जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 29 अगस्त को इस दिन के तौर पर मनाने की सहमति व्यक्त की। हाल ही में, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा था, परमाणु हथियार देश को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इस बयान के बाद काफी बवाल मच गया था। दुनियाभर के कई देशों का मानना है कि राष्ट्रों को परमाणु हथियारों की लालसा को छोड़ कर मानवता…

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पदक की फैक्ट्री है हरियाणा, खिलाड़ियों को और निखारेगी सरकार, बढ़ेगी धाक

पदक की फैक्ट्री है हरियाणा, खिलाड़ियों को और निखारेगी सरकार, बढ़ेगी धाक

चंडीगढ़ कोरोना काल में भी खिलाड़ियों ने जारी रखा अपना प्रशिक्षण अब खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी में जुटा है हरियाणा खिलाड़ियों को चैंपियन बनाने के लिए प्रदेश सरकार अब खिलाड़ियों को और निखारने का काम करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार विभिन्न नई योजनाएं तैयार कर रही हैं। हालांकि कोरोना काल में खिलाड़ियों के खेल मुकाबले नहीं हो पाए। मगर देश की मेडल फैक्ट्री कहे जाने वाले हरियाणा में खिलाड़ियों ने अपना अभ्यास जारी रखा और अब खिलाड़ी पूरी तरह एक्टिव मोड में हैं। उधर, हरियाणा अगले साल होने वाले…

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विधानसभा में कृषि अध्यादेश खारिज, संसद के दोनों सदनों को भेजा जाएगा यह प्रस्ताव

विधानसभा में कृषि अध्यादेश खारिज, संसद के दोनों सदनों को भेजा जाएगा यह प्रस्ताव

चंडीगढ़ पंजाब विधानसभा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पेश एक प्रस्ताव पास करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी तीन कृषि अध्यादेशों और संभावित बिजली संशोधन बिल खारिज कर दिए। यह प्रस्ताव विधानसभा की तरफ से बहुमत से पास किया गया। भाजपा को छोड़ सभी मौजूद सदस्यों ने इस पर सहमति जताई। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा केंद्र के तीनों अध्यादेशों के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों को लेकर चिंतित है। केद्र ने किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (तरक्की और…

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सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, तीन आतंकियों को मार गिराने में सफलता, एक जवान भी घायल

सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, तीन आतंकियों को मार गिराने में सफलता, एक जवान भी घायल

जम्मू दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार देर रात लगभग एक बजे सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ शुरू होने के करीब आठ घंटे के अंदर सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। मारे गए आतंकियों के पास से एक एके-47 और दो पिस्टल बरामद हुए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हो गया। घायल जवान को उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान जवान ने दम तोड़…

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फर्जी प्रमाण पत्र के आधार नौकरी की थी हासिल, युवक पद से बर्खास्त

फर्जी प्रमाण पत्र के आधार नौकरी की थी हासिल, युवक पद से बर्खास्त

ऊना हिमाचल के विधानसभा क्षेत्र हरोली के दुलैहड़ डाकघर में तैनात डाक सेवक के प्रमाण पत्र विभागीय जांच में फर्जी पाए जाने पर डाक सेवक को बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने दसवीं कक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार डाक विभाग में डाक सेवक की नौकरी हासिल की थी। डाक विभाग में मेरिट के आधार पर डाक सेवक की नौकरी पाने के लिए आरोपी ने दसवीं कक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर ही विभाग की फाइल में लगा दिया, लेकिन नौकरी मिलने के कुछ…

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गरीब बुजुर्ग किसान बुढ़ापा पेंशन को मोहताज, रिकॉर्ड में पंचायत सचिव के कारनामे से बताया सरकारी कर्मचारी

गरीब बुजुर्ग किसान बुढ़ापा पेंशन को मोहताज,  रिकॉर्ड में पंचायत सचिव के कारनामे से बताया सरकारी कर्मचारी

भराड़ी (बिलासपुर) हिमाचल के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की मोरसिंघी पंचायत सचिव के कारनामे की वजह से एक गरीब किसान बुढ़ापा पेंशन पाने को भी मोहताज हो गया है। पंचायत सचिव ने बुजुर्ग किसान को ऑनलाइन रिकॉर्ड में सरकारी नौकर बना दिया, जबकि न तो बुजुर्ग और न उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है। परिवार के लोग खेतीबाड़ी और छोटे-मोटे काम करके गुजारा करते हैं। इस बात का कसोल गांव के बुजुर्ग द्वारका दास को तब पता चला जब उसने बुढ़ापा पेंशन पाने के लिए परिवार…

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कैबिनेट मंत्री ने साढ़े पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की जमीन को 95 लाख रुपये में खरीदा, विजिलेंस ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी

कैबिनेट मंत्री ने साढ़े पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत , विजिलेंस ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी

शिमला जमीन खरीद मामले में कैबिनेट मंत्री के खिलाफ हुई विजिलेंस की प्रारंभिक जांच (डिस्क्रीट वेरिफिकेशन) में पता चला है कि मंत्री ने करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत की जमीन को 95 लाख रुपये में खरीदा है। इसके अलावा जांच अधिकारियों को एक करीबी के नाम खरीदी जमीन में साढ़े सात लाख नकद देने की भी जानकारी मिली है। ऐसे में संभव है कि भू सौदे की असली कीमत छुपाने को लाखों के काले धन का नकद लेनदेन किया गया। विजिलेंस ने सरकार को रिपोर्ट सौंप…

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मानसून सत्र : विधायकों ने ताबड़तोड़ सवाल भेजने किए शुरू, हंगामे के आसार

मानसून सत्र : विधायकों ने ताबड़तोड़ सवाल भेजने किए शुरू,  हंगामे के आसार

शिमला कोविड-19 के कहर के बीच सात सितंबर से शुरू होने जा रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों ने ताबड़तोड़ सवाल भेजने शुरू किए हैं। विपक्ष की ओर से बड़ी संख्या में सवाल भेजे गए हैं। सत्तापक्ष के कई विधायकों ने भी अपने हलकों से संबंधित या प्रादेशिक महत्व के कई प्रश्न लगाए हैं। इससे मालूम होता है कि दस दिन के इस सत्र में विपक्ष खूब आक्रामक रुख अपना सकता है। सदन में कोविड-19, सड़क, पानी, बेरोजगारी, रिक्तियों आदि से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे। प्रदेश विधानसभा सचिवालय…

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यूजीसी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे छात्र 

यूजीसी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे छात्र 

नई दिल्ली कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छह जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशानिर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे। अदालत ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते…

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