प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने
विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 10 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के दो हजार विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी और न ही आयु सीमा की शर्त रहेगी। एक महीने के अंदर इसका रिजल्ट जारी होगा। वहीं, पुरानी लंबित भर्तियों जिनपर कोई मामला नहीं बनता, उनका परिणाम भी घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंगलवार को विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। हमने विजिलेंस के माध्यम से जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों को पकड़ा। साथ ही आयोग को भंग किया।
कुछ विभागों में व्यवस्था बदली
सीएम ने कहा कि पहले दिन से हमारी प्रतिबद्धता रही है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। 17 मार्च को जब बजट पेश किया तो प्रदेश के लोगों के लिए उम्मीद की किरण आई। तकरीबन 10 बैठकें खुद लीं। चार साल में भविष्य की युवा पीढ़ी का ध्यान रखेंगे। शिक्षण संस्थान और डिवीजन खोलना बड़ी बात नहीं है। विधायकों की राय आई कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कुछ विभागों में व्यवस्था बदल दी है, कुछ में बजट के एक साल में परिवर्तन आएगा। कहा कि चार साल में अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। छह माह में सभी ग्रीन कॉरिडोर की टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी।
अब 20 दिन में पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया, पुरानी पेंशन के लिए 1 हजार करोड़
सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता के हितों के लिए फैसले लिए जाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। 1 अप्रैल से सभी कर्मियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कहा कि पहले 90 दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी होती थी। अब सरकार ने सभी विभागों में 20 दिन में टेंडर जारी करने का नियम बनाया है। वन विभाग में नई पौध की देखरेख के लिए समर्पित स्टाफ लगाया जाएगा। 12 जिलों में अढाई सौ हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार पौधरोपण किया जाएगा। वन विभाग के निर्माण विंग को बंद कर स्टाफ अन्य विभागों में भेजा जाएगा। दूसरी गारंटी भी शुरू कर रहे हैं। महिलाओं को पांच चरणों में 1500 रुपये देंगे। सब महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से मिलेगी।
मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष शुरू किया, ग्रीन हाइड्रोजन पर 10 दिन में बड़ा समझौता होगा
सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष शुरू किया गया है। ये वे योजनाएं हैं, जिनके कारण कोई वंचित नहीं होगा। छोटे व्यापारी को नौ फीसदी पर ब्याज मिलता है। किसानों को दो प्रतिशत ब्याज पर छोटे-छोटे कर्ज लिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सी अगर 20 लाख की है तो 10 लाख रुपये सरकार देगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक बस, ट्रक के लिए भी उपदान दिया जाएगा। हम मिशन मोड पर फोकस होकर काम कर रहे हैं। चार साल में अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। छह माह में सभी ग्रीन कॉरिडोर की टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। सुक्खू ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने 1500 बसें बदलने की बात की है। हम ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं। इसको लेकर 10 दिन में बड़ा समझौता होने वाला है। हमने एक-एक बात का अध्ययन किया है। ग्रीन हाईड्रोजन में हिमाचल अग्रणी राज्य बन सकता है। सबसे ज्यादा पानी कांगड़ा में है। वहां जमीन भी है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बना रहे हैं।
