नाहन (सिरमौर)। सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि मनरेगा के तहत जिला सिरमौर में दिसंबर तक 27.33 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। वे उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कश्यप ने कहा कि जिले में मनरेगा के तहत 1872 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 4073 कार्य प्रगति पर हैं।
उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के पच्छाद विकास खंड में करीब चार करोड़ 56 लाख की राशि खर्च करके सबसे अधिक 537 कार्य पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि शिलाई व संगड़ाह विकास खंडों में सौ दिन के रोजगार को सभी पात्र व्यक्तियों को मुहैया करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान निर्मल भारत अभियान की समीक्षा करते हुए लोकसभा सांसद ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी पंचायतों का दौरा करना चाहिए।
जिले में अब तक 83 हजार 709 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इनमें से 70 हजार 338 एपीएल जबकि 13 हजार 371 बीपीएल परिवारों के व्यक्तिगत शौचालय शामिल हैं। इनके अलावा सिरमौर जिला के 1793 स्कूलों और 223 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण करवाया जा चुका है।
डीसी एवं समिति के सदस्य सचिव प्रियतु मंडल ने भरोसा दिलाया कि जिले की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन को तत्परता से पूरा किया जाएगा। बैठक में समिति के सदस्य एवं विधायक डा. राजीव बिंदल, बलदेव तोमर, सुरेश कश्यप, जिला परिषद अध्यक्ष दयाल प्यारी, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी डीआरडीए आरएस चंदेल के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
108 सड़कों का काम पूरा
नाहन (सिरमौर)। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा करने के बाद पत्रकारवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिला के लिए 137 सड़कें स्वीकृत हुई थीं। इनमें से 108 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नाहन विकास खंड में 23, पांवटा में 30, संगड़ाह में 33 शिलाई में 28 और राजगढ़ में 23 सड़कों को स्वीकृति दी है। सभी सड़कें परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर कुल 877 किलोमीटर नई सड़कें सिरमौर जिला में बनेंगी। सांसद ने बताया कि जिला में इंदिरा आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के लिए 489 घर स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 35 घर अनुसूचित जाति व जनजाति जबकि 19 घर अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के शामिल हैं।
