हिमाचल में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानून बनेगा। प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के अलावा कर एवं आबकारी विभाग से भी सख्त कानून बनाने के लिए राय ले रही है। इस बजट सत्र में विधेयक को लाया जाना है। प्रदेश सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने और हिमाचल में नशा खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। पुलिस विभाग की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
11 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें न्यायाधीशों के अलावा प्रदेश के बुद्धिजीवी लोगों को बुलाकर सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस की टीमें स्कूलों और पंचायतों में जाकर लोगों को अवगत कराएंगी। पुलिस मुख्यालय में हर सोमवार को नशे के खिलाफ बैठकें हो रही हैं। चिट्टा, अफीम, गांजा, नशीली दवाइयों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस अभियान चलाए हुए है। एडीजी सतवंत अटवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया है।
राज्य में बड़े पैमाने पर नशा, क्यों और कैसे, नशीली दवाओं की आपूर्ति में कमी करने की रणनीति, पुनर्वास और पुन: समायोजन के लिए सर्वोत्तम रणनीति और नशीली दवाओं के खिलाफ मजबूत तंत्र का विकास करना और बिखरे परिवारों के मुद्दों को संबंधित करना शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा कानून बनाए जाने की बात कही है। बजट सत्र में ही इसे लेकर बिल लाया जाएगा।
हिमाचल में नशे के खिलाफ कड़े कानून बनाने की आवश्यकता
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश के राज्यपाल से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश की राजनीति व अन्य कई मसलों पर बातचीत की। राठौर ने राज्यपाल से युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार इस बुराई के खात्मे के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस बुराई से निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत हैं, जिसमें समाज के हर व्यक्ति की सहभागिता हो। राज्यपाल ने कहा कि नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है, जिसे कड़ाई से लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि वह सभी राजनीतिक दलों से इस बारे में एकजुट होकर आगे आने का आग्रह कर रहे हैं।
