बजट से मंडी में कहीं खुशी कहीं गम

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मंडी। प्रदेश सरकार ने बजट 2014-15 में विभिन्न वर्गों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किया है, लेकिन बजट में जिला मंडी के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अंतर्जातीय विवाह व मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय में बढ़ोतरी कर सरकार ने राहत दिलाई है। बजट से कारोबारियों के हित में कोई घोषणा न होने से व्यापारी निराश हैं। वहीं कर्मचारियों की डीए किश्त व 4-9-14 के वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीदें भी पूरी नहीं हुईं।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से पेश किए गए बजट से जिला मंडी को काफी उम्मीद थी। लोगों को बजट से जिला मंडी के औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, बलद्वाड़ा कालेज को बहाल करने व पर्यटन विकास की दिशा में घोषणा की उम्मीदें थीं, वहीं कर्मचारियों को देय डीए किश्त, 4-9-14 का लाभ, अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण नीति में संशोधन आदि मांगों का बजट में प्रावधान करने की आस थी। बजट से कारोबारियों को भी मायूसी मिली।
सरकार ने बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 500 रुपये करने, अंतर्जातीय विवाह के लिए अनुदान राशि बढ़ा कर 50 हजार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ा कर 25 हजार कर दी गई है। इसके अलावा सभी श्रेणियों के लिए आवास उपदान की राशि को बढ़ाकर 75 हजार करने से गरीब लोगों को राहत दिलाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन के लिए वार्षिक आय सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मानदेय बढ़ाने के साथ एक अप्रैल 2014 से पंचायत राज संस्था के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाकर राहत दी है।

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