सिहुंता (चंबा)। राजकीय-अर्धराजकीय चालक एवं परिचालक महासंघ के जिला प्रधान महान सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी विभागों की ओर से टैक्सियां किराए पर हायर करने की प्रथा बंद की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में सरकार की ओर से वाहन मुहैया करवाए जाएं। उन्होंने मांग की है कि पंजाब की तर्ज पर सरकारी वाहनों की बीमा योजना प्रदेश में लागू की जाए। बिलासपुर में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले की तर्ज पर चालकों को 10300-34800-4200 ग्रेड पे देने की मांग भी की गई है। साथ ही दस साल का कार्यकाल पूरा कर चुके चालकों को पदोन्नति देने की मांग भी रखी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों के वाहन अधिकारियों के निजी कार्य के लिए प्रयोग हो रहे हैं। संघ ने अधिकारियों को चेताया है कि अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो महासंघ सख्त कदम उठाने को मजबूर होगा।
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