सरकार हिमाचल प्रदेश के 31,000 परिवारों को हर माह 30,000 कमाई की गारंटी देने जा रही है। आगामी बजट में सरकार एकीकृत किसान योजना के तहत हिम उन्नति पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में है। योजना के तहत प्रदेश के हर विकास खंड में 400 परिवारों का चयन कर पंजीकरण किया जाएगा। इन्हें सरकार प्राकृतिक खेती, डेयरी, मुर्गी और मछली पालन का प्रशिक्षण देगी।
प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए अलग दाम तय कर विपणन की भी सुविधा दी जाएगी। इसके बाद भी यदि मासिक आमदनी 30,000 से कम होती है तो सरकार इसकी भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशाें पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य और ग्रामीण विकास विभाग ने योजना की रूपरेखा तय कर दी है। नौकरी के लिए युवाओं का प्रदेश से बाहर पलायन रोकने और कृषि-बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर किसानों-बागवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में हिम उन्नति पैकेज घोषित होगा। योजना के लिए किसानों-बागवानों को पंजीकृत कर उन्हें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देंगे। उत्पादों के लिए अलग दाम तय कर विपणन की सुविधा भी मिलेगी। – चंद्र कुमार, कृषि मंत्री, हिमाचल सरकार
मछली पालन के लिए मिलेगा 90 फीसदी अनुदान
मछली पालन को रोजगार का जरिया बनाने के लिए मछली पालन नीति तैयार की जा रही है। कहां कौन सी मछली का उत्पादन हो सकता है, इसके लिए सर्वे होगा। युवाओं को मछली पालन पर 90 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। मछलियों की मार्केटिंग के लिए बाहरी राज्यों तक सुविधा दी जाएगी। फिश फार्मिंग के लिए बेरोजगारों को आर्थिक और तकनीकी मदद दी जाएगी। सरकार मछली बीज बैंक स्थापित कर फिश फार्मिंग के लिए बीज उपलब्ध करवाएगी। रंगीन सजावटी मछलियों के उत्पादन के लिए सजावटी मछली पालन को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
