नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने आज सशस्त्र बलों के परिवारों के 23 लाख से अधिक सदस्यों को दीवाली का उपहार देते हुए पूर्व सैनिकों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’(ओआरओपी) की अधिसूचना जारी कर दी। रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता सीतांशु कार ने यूनीवार्ता से इस आशय की पुष्टि की।
कार ने ट्वीट किया,‘‘इंतजार खत्म। ओआरओपी के लिए अधिसूचना जारी हो गई है।’’ उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों की पेंशन के आधार पर पूर्व सैनिकों की पेंशन निर्धारित की जायेगी और यह योजना एक जुलाई 2014 से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने पांच सितंबर को वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी जिसके बाद पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल खत्म कर दी थी लेकिन धरना जारी रखा था।
सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, OROP 1 जुलाई, 2014 से ही प्रभावी होगा, जिसके तहत सैनिकों को 4 बार 6-6 महीने में एरियल दिया जाएगा, यानि बकाया रकम चार किस्तों में दी जाएगी, हालांकि सभी विधवाओं को यह राशि एक ही किस्त में मिलेगी।
खास बात यह है कि पेंशन की राशि हर 5 साल पर फिर से तय की जाएगी, साथ ही वैसे स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले रक्षाकर्मियों को भी यह योजना का लाभ दिया जाएगा।
जिसके साथ सरकारी खजाने पर करीब 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक का खर्च आएगा, बकाए के भुगतान पर करीब 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपये तक खर्च होंगे। हालांकि कल सरकार ने योजना के लागू करने की घोषणा कर दी थी और आज इसे लागू कर दिया गया।
