नई दिल्ली। दिल्ली में ई रिक्शे की बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कितने रिक्शे सड़क पर उतारे जा चुके हैं इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। न ही यह एमसीडी एक्ट में नियंत्रित है और न ही मोटर वाहन अधिनियम से इनका नियमन किया जा सकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने संबंधित एजेंसियों को जल्द इन रिक्शे से जुड़े मामले पर विचार के बाद व्यावहारिक कानून बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने राजधानी में बढ़ते ई-रिक्शे के मामले में परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी, आयुक्त राजेंद्र कुमार और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये रिक्शे मेट्रो स्टेशन और निकटवर्ती कॉलोनियों के बीच प्रभावी परिवहन का माध्यम बन सकते हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश के मद्देनजर परिवहन मंत्री ने परिवहन आयुक्त, पुलिस उपायुक्त यातायात सतेंद्र गर्ग और एनडीएमसी तथा तीन निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ई रिक्शे के लिए कानून पर चर्चा की।
तेजी से बढ़ते ई-रिक्शे यातायात में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और दुर्घटना को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर तेजी से निर्णय लिया जाए और भावी दिक्कतों को दूर करने के लिए उपाय किए जाएं। ये रिक्शे सुंदर और आरामदायक हैं, लेकिन इनकी तकनीकी मजबूती की भी जांच जरूरी है। – रमाकांत गोस्वामी, परिवहन मंत्री
