दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ईडी दवारा भेजे गए समन पर नहीं हुए हाज़िर । केजरीवाल इसको अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा ईडी का दुरूपयोग मानते है और ऐसे समन को गैर कानूनी करार दिया है ।
ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश नहीं होने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से शिकायत की है। इस मामले पर सात मार्च को सुनवाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ समन के का पालन न करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत भी दर्ज हुई थी। उस मामले में सुनवाई 16 मार्च को है।
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बार-बार समन का पालन न करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दिल्ली कोर्ट में दी है। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने चार से आठ समन का पालन नहीं किया है। जिसके बाद एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की शिकायत को सूचीबद्ध कर लिया है और सात मार्च को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आठ समन जारी किए हैं। इससे पहले ईडी ने पहले से तीसरे समन पर पेश नहीं होने पर लोकल कोर्ट का रूख किया था। जिसको लेकर कोर्ट में 16 मार्च को मामले पर सुनवाई होगी।
12 मार्च के बाद कभी भी पेश हो सकते हैं केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से 12 मार्च के बाद नई तारीख मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। आज आठवें समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे।
केजरीवाल के खिलाफ आठ समन हो चुके हैं जारी
दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली मुख्यामंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले 22 फरवरी को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था। लेकिन केजरीवाल सातवें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले बीती साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी और 3 मार्च को ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी।
जानें क्या है मामला
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए।
हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मामला दर्ज किया था।
