हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने कहा है कि अदालती केसों को विपक्ष विधानसभा में उठा नहीं सकता है क्योंकि कानून व नियम इसकी अनुमति नहीं देता है। बुटेल ने आज यहां विशेष भेंट में बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 5 दिनों का सत्र 30 नवम्बर को धर्मशाला में शुरू होने जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दर्ज केसों को विपक्षी दल भाजपा द्वारा सदन में उठाने की कोशिश की जाएगी, उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि विधानसभा में शोर-शराबा न हो तथा सदन मर्यादा के अनुसार चलती रहे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का केस भी अदालत के विचाराधीन है,इसलिए नियमों के अनुसार सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। बुटेल ने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले एजैंडे बारे जल्द ही हिमाचल सरकार निर्णय लेगी। यह पूछे जाने पर कि अगर शोर शराबा हुआ तो बिल कैसे पास हो सकेंगे, उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को हेयरिंग ऐड्स मिली होती हैं। सदन में पेश किए जाने वाले बिलों के बारे में विधायकों को पूरी जानकारी होती है, इसलिए बिल पारित करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी।
उन्होंने कहा कि शिमला में विधानसभा को 8.12 करोड़ रुपए की लागत से पेपरलैस बना दिया गया है तथा अब जल्द ही धर्मशाला स्थित विधानसभा को भी पेपरलैस बना दिया जाएगा। इससे हिमाचल सरकार को वार्षिक 15 करोड़ रुपए की बचत हुआ करेगी। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्य अपनी विधानसभा को अभी तक पेपरलैस बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। अनेकों राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने उनसे इस संबंध में जानकारी व सुझाव लिए हैं ताकि वे अपने प्रदेशों में विधानसभाओं को पेपरलैस बना सकें। उन्होंने कहा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने हिमाचल विधानसभा को पेपरलैस बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब यह रिवायत बन गई है कि शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होता है, इससे पूरी सरकार धर्मशाला में आ जाती है। शिमला तथा धर्मशाला में बारी-बारी से सत्र चलाने से ऊपरी तथा निचले हिमाचल के बीच में तालमेल बना रहता है। उन्होंने कहा कि जब धर्मशाला में सत्र चल रहा होता है, तो सरकार निचले हिमाचल में आ जाती है, जिससे जैसे चम्बा, हमीरपुर व अन्य जिलों के लोगों को अपनी शिकायतें सरकार तक रखने का मौका मिलता है। सरकार भी उनकी समस्याओं का निवारण करती है।
