बिलासपुर। पांच दशक पहले भाखड़ा बांध निर्माण के दौरान अपनी जमीन देने वाले कई लोग अभी भी उजडे़ हुए हैं। विस्थापितों को जमीन देने में भी गड़बड़ पाई गई है। विभागीय गलती के कारण कई स्थानों पर एक ही भूखंड दो लोगों अलाट कर दिया गया है। जिसने पहले कब्जा किया जमीन पर उसका नाम चढ़ गया, लेकिन दूसरा अभी भी जमीन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। तकरीबन दो दर्जन लोगों के साथ इस तरह की हेराफेरी हुई है।
सूत्र बताते हैं कि ऐसे भूखंड को लेकर विवाद चला हुआ है। पांच दशक मिलने के बाद भी कइयों को जमीन नहीं मिली। विवाद निपटाने के लिए एक पक्ष को हालांकि कुछ जगह पर जमीन दी गई, लेकिन वह फोरेस्ट एक्ट लगने के कारण कब्जे नियमित नहीं हो रहे। इससे विस्थापितों में काफी नाराजगी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस तरह के करीब दो दर्जन मामले सामने आए हैं। केस की फाइल बनाकर अब सरकार को भेजने की तैयारी है, जिससे ऐसे लोगों को वन भूमि प्रदान करने के लिए फोरेस्ट एक्ट में छूट प्रदान की जाए। वहीं इस संबंध में उपायुक्त डा. अजय शर्मा ने कहा कि इस तरह का मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। यदि ऐसा है तो छानबीन की जाएगी। प्रभावितों को जमीन हर हाल में दी जाएगी। यह प्रशासन का काम है।
