किराया दें या दुकान खाली करें

सोलन। नगर परिषद की दुकानों के किराए पर कुंडली मारे बैठे डिफाल्टरों से अब नप कोर्ट के माध्यम से वसूली करेगी। शहर में 50 के करीब डिफाल्टर ऐसे हैं जिन्होंने सालों से नगर परिषद की दुकानों का किराया नहीं दिया है। डिफाल्टरों से वसूल की जाने वाली रकम 80 लाख के करीब है। नगर परिषद इन्हें कई बार नोटिस भी दे चुका है। बावजूद इसके अभी तक एक रुपया भी उनसे नहीं वसूला जा सका। नगर परिषद ने पीपीए (पब्लिक प्रापर्टी एक्ट) के तहत इन्हें एसडीएम के सामने पेश करने की कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही नगर परिषद इन डिफाल्टरों को एसडीएम के माध्यम से नोटिस कटवाएगा और जवाब तलब करेगा।

200 दुकानें दे रखी हैं किराए पर
नगर परिषद सोलन ने 200 के करीब दुकानें किराए पर दे रखी है। सर्कुलर रोड, गंज बाजार, पुरानी कचहरी, रेलवे रोड पर, पुराने बस अड्डे में, मोहन पार्क के पास, कमेटी कार्यालय के पास, कोटलानाला में व ठोडो ग्राउंड में है। यह सभी दुकानें नगर परिषद किराए पर दे रखी हैं।

कुल 90 डिफाल्टर हैं शहर में
नगर परिषद सोलन को लगभग 90 के करीब दुकानों से किराया नहीं आ रहा है। इन सभी डिफाल्टरों में से कुछ मासिक किस्त के थ्रू कुछ किराया दे रहे हैं। मगर 50 के करीब डिफाल्टरों ने पिछले कुछ साल से किराया देना बंद कर दिया है। जिन पर अब नप शिकंजा कसेगा।

पुराने दुकानदार नहीं दे रहे किराया
नगर परिषद सोलन ने दुकानों के किराए भी अलग-अलग है। पुरानी दुकानों का किराया 100 रुपये शुरू होगा 1000 रुपये तक है। जबकि नई दुकानों में पांच से दस हजार रुपये किराया है। जब ज्यादातर डिफाल्टर पुरानी दुकानों वाले हैं। जिन्होंने सालों से किराया नहीं दिया है तथा अब यह लाखों रुपये पहुंच चुका है।

किराया दें या दुकान खाली करें : गुप्ता
इस बारे में नगर परिषद उपाध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि डिफाल्टरों से कोर्ट के थ्रू किराया वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डिफाल्टर या कोर्ट में किराया दें या फिर दुकान खाली करें।

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