पालमपुर (कांगड़ा)। पानी के बिल को लेकर आईपीएच महकमे और नगर परिषद आमने-सामने आ गए हैं। कई सालों से पानी का बिल जमा न करवाने पर नप पर आईपीएच विभाग का करीब दो करोड़ से ऊपर पैसा बकाया हो गया है। बिल का पैसा न आता देख विभाग हरकत में आ गया है। लेकिन बिल को लेकर नप भी मुखर हो गई है। नप का दावा है कि शहर को पानी देने वाली स्कीम अभी तक नप को नहीं सौंपी गई है। इसका काम भी अभी अधूरा पड़ा है। यह नहीं, स्कीम के लिए पैसा केंद्रीय शहरी विकास ग्रामीण मंत्रालय से शहर की योजना के लिए आया था। जबकि आईपीएच विभाग का कहना है कि यह योजना प्रदेश सरकार ने बनाई है।
सूत्र बताते हैं कि पालमपुर शहर को पानी की सप्लाई दिए जाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने कई साल पहले एक करोड़ 85 लाख रुपए मंजूर किए थे। शहर को आने वाली अरबन गवर्नेंस वाटर फार पालमपुर टाऊन स्कीम आईपीएच विभाग ने बनाई थी। लेकिन विभाग ने यह स्कीम नप को अभी तक सौंपी नहीं है। इसका विभाग हर महीने नप को बिल थमा देता है। जबकि नप सूत्र बताते हैं कि इस स्कीम को विभाग को नप को सौंपना चाहिए। हालांकि अंदरखाते विभागीय सूत्र भी बताते हैं कि पानी की स्कीम पालमपुर शहर के लिए आई थी। इसके चलते नप इसके पैसे जमा नहीं करवा पाई है। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि शहर को आने वाली यह स्कीम विभाग ने बनाई थी। नप अभी तक पानी का बिल जमा नहीं कर रही है।
केंद्र ने शहर को दी है स्कीम
नप के अध्यक्ष बलवंत ठाकुर ने कहा कि यह स्कीम पालमपुर शहर के लिए केंद्र से आई है। विभाग ने इस स्कीम को अभी नप को सौंपा नहीं है। जब इस शहर की स्कीम का पैसा केंद्र से आया है तो बिल किस चीज का। वह अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
