पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना किए जाने को असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
Supreme Court ने जातिगत जनगणना पर रोक हटाने से किया इंकार
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