शिमला केंद्रीय आम बजट से हिमाचल प्रदेश के करीब 15 लाख निजी वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (नई वाहन कबाड़ नीति) के तहत निजी वाहन मालिकों को अब 15 साल के बजाय 20 साल की अवधि  तक वाहनों का पंजीकरण करवाना होगा। व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए यह अवधि 15 साल तय की गई है। गाड़ियों की फिटनेस के लिए प्रदेश में ऑटोमेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। यहां वाहनों की फिटनेस का पता चलेगा।  हिमाचल में 17 लाख 91 हजार 176 वाहन हैं। इनमें मालवाहक…

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शिमला कोरोनाकाल में केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 11,431 करोड़ रुपये मिले थे। हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में इसी राशि से घाटे की पूर्ति करती है।  पंद्रहवें वित्तायोग से एक तरह से हिमाचल प्रदेश को यह झटका लगा है। कोरोनाकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के चलते हिमाचल प्रदेश ज्यादा राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद लगाए बैठे…

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हिमाचल प्रदेश में  बागबानों-किसानों को कीटनाशकों पर मिलने वाला अनुदान जल्द बंद होने वाला है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि बागवानों और किसानों को बाजार से खरीद के बाद तय मानदंडों के अनुरूप सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी टीआर बुशेरी ने कहा कि कीटनाशकों पर अनुदान बंद हो रहा। इसलिए जो बजट बागवानी विभाग के पास पड़ा है। उससे दवाइयां खरीदी जाएंगी। इसके बाद बागवानों को उद्यान विभाग अधिकारी के पास दवाइयों के बिल जमा करवाने के पश्चात ही…

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