शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती मामले में भूतपूर्व सैनिकों की निर्धारित सेवानिवृत्ति अवधि को रद्द कर दिया है। भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति अवधि तय की थी। 31 अक्तूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को ही पुलिस भर्ती के लिए योग्य घोषित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इसे गैर कानूनी बताया है। अदालत ने 12 भूतपूर्व सैनिकों की याचिकाओं को निपटारा करते हुए यह निर्णय सुनाया। 10 सितंबर…

शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चिकित्सकों के 300 पदों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय के मुताबिक प्रदेश में डॉक्टरों के 300 पदों की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए छूट दे दी है। डॉक्टर शौर्या चौधरी की ओर से दलील दी थी कि सरकार वर्ष 2012 से 2022 तक इन पदों को वॉक इन इंटरव्यू से ही भरती आ…

शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजकीय आईटीआई में 248 पदों की चयन प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि इस भर्ती घोटाले में की गई जांच के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय सही और उचित है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 71 चयनित उम्मीदवारों की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। वर्ष 2018 में तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षक के 248 पद भरने का विज्ञापन जारी किया था। उसी वर्ष…