112 माइक्रो आब्जर्वर रखेंगे नजर

नाहन (सिरमौर)। जिले के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सात मई को चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विकास लाबरू ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदेश जारी किए है। जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, जवाहर नवोदय विद्यालय के 112 अधिकारियों व कर्मचारियों को माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किया है। उन्हाेेंने बताया कि यह सभी माइक्रा आब्जर्वर सामान्य आब्जर्वर विजय वर्धन के दिशानिर्देश में चुनाव वाले दिन कार्य करेंगे। अधिसूचना के अनुसार उपायुक्त द्वारा पच्छाद के लिए 13, नाहन के लिए 27,…

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जनता से जुड़े मुद्दे चुनाव से गायब

नाहन (सिरमौर)। लोकसभा चुनाव के दौरान सिरमौर के स्थानीय मुद्दे गायब है। लाखों ग्रामीण पांचों विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल किल्लत, जर्जर सड़कें, स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों का टोटा एवं हजारों युवाओं को रोजगार का इंतजार है। जनता से जुड़ी समस्याआें को लेकर ‘अमर उजाला’ ने आमजन की राय मांगी, तो लोगों ने बेबाकी से इस तरह अपनी बातें रखीं। 1- सिरमौर में 70 हजार से अधिक बंदरों की संख्या है। जबकि 30 हजार अन्य जानवर करोड़ों की फसलों को प्रतिवर्ष चौपट कर रहे हैं। प्रदेश की किसी भी सरकार ने…

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मुख्य सचिव की चुनाव आयोग से शिकायत

शिमला। हिमाचल भाजपा ने राज्य के कार्यवाहक मुख्य सचिव पी. मित्रा की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से कर दी है। नई दिल्ली भेजी शिकायत में भाजपा राज्य सचिव त्रिलोक जमवाल ने कहा है कि पी. मित्रा कांग्रेस को चुनावी लाभ दिलवाने के लिए इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित कर रहे हैं। वह भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे नेताओं पर जबरन झूठे केस बनवा रहे हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी को फायदा हो। भाजपा का आरोप है कि प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर पर केस बनाने के लिए पहले उन्होंने…

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फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला रद्द

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने हत्यारोपी को बरी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) धर्मशाला के फैसले को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता केवल कृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश राजीव शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मामले के साक्ष्यों को अगर बारीकी से परखा जाए तो उसके दृष्टिगत अपीलकर्ता के खिलाफ दोष साबित नहीं होता। विशेषतया जो साक्ष्य निचली अदालत के समक्ष पेश किए गए, वे परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वसनीय नहीं हैं। कोर्ट ने यह पाया कि…

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मजदूर विरोधी हैं कांग्रेस और भाजपा

शिमला मई दिवस के अवसर पर वीरवार को सीटू की लोकल एरिया कमेटी ने उपायुक्त दफ्तर के बाहर धरना दिया। कांग्रेस और भाजपा को मजदूर विरोधी बताते हुए सीटू सदस्यों ने लोअर बाजार होते हुए रैली भी निकाली। इस अवसर पर साल 1886 में अमरीका के शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को याद किया गया। सीटू के शिमला एरिया कमेटी के अध्यक्ष किशोरी ढटवालिया ने कहा कि मजदूर विरोधी नीतियों के कारण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा छिन रही है। महंगाई और ठेकेदारी नीतियों के चलते आम आदमी का जीना मुश्किल…

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सरकार ने पूर्व डीजीपी के पेंशन लाभ रोके

शिमला। हिमाचल सरकार ने पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी के पेेेेंशन लाभ रोक दिए हैं। गृह और कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में महालेखाकार कार्यालय को गए पत्र में इन्हें केवल प्रोविजनल पेंशन देने को कहा गया है। माना जा रहा है कि जब तक इनका लंबित केस पूरा नहीं होता, इन्हें अन्य पेंशन लाभ नहीं मिलेंगे। 1982 बैच के ये आईपीएस अधिकारी 30 अप्रैल को डीजी होमगार्ड के पद से रिटायर हुए थे। वह पूर्व भाजपा सरकार के समय डीजीपी थे, लेकिन फोन टैपिंग केस में उनका नाम…

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शिक्षण संस्थान तो खोले, गुणवत्ता भूले

करीब 15 हजार स्कूलों और 70 हजार शिक्षकों वाले शिक्षा विभाग को आज के दौर में नई नजर से देखने की जरूरत है। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में गिरता शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक है और इसके लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। चुनावी दौर में हमें इस ओर ध्यान देकर कमियों को दूर करना होगा। केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार अध्यापक-छात्र रेशो 1-40 है। यानी 40 छात्रों की क्लास पर एक शिक्षक। लेकिन हिमाचल में आज भी एलीमेंटरी में ये 1-60 और सेकेंडरी में 1-70 है। आज…

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चुनाव में सरकार को याद आई जनता, मिलेगा पूरा राशन

शिमला मई में नहीं हुई राशन में कटौती बीते चार माह से जारी सस्ते राशन के कोटे में कटौती मई माह में नहीं हुई है। मई माह में डिपो संचालकों को पूरा कोटा दिया गया है। राशन कार्ड धारकों को इस माह 18 किलो आटा और नौ किलो चावल मिलेंगे। बीते चार के दौरान राशन कार्ड धारकों को 14 किलो आटा दिया गया। ‘अमर उजाला’ के मामला उठाने के बाद प्रशासन ने अप्रैल माह में उपभोक्ताओं को पूरा कोटा दिया। मगर इस बार लोकसभा चुनाव होने के चलते पहली ही…

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वीसी हटाओ मुहिम छेड़ेगी एसएफआई

शिमला। एसएफआई के राज्य सह सचिव पुनीत धांटा ने कहा कि कुलपति प्रो. एडीएन बाजपेयी के तीन वर्ष के कार्यकाल ने विवि को बंद होने के कगार पर पहुंचा दिया है। आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में तानाशाहीपूर्ण फैसले लागू किए गए। छात्र समुदाय, शिक्षक और विवि कर्मचारियाें को विश्वास में नहीं लिया गया। शिक्षा के गुणात्मक सुधार और परीक्षा की प्रणाली में सुधार के नाम पर सिर्फ निजीकरण करने का प्रयास हुआ है। परीक्षा संचालन और परिणाम घोषित करने तक के कार्य प्रभावित हुए। समय से रिजल्ट घोषित नहीं…

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एचआरटीसी पेंशनरों को समय पर अदा करें पेंशन

मंडी। हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ ने एचआरटीसी के पेंशनरों को समय पर पेंशन का भुगतान न करने पर रोष जताया है। संघ के सचिव सुरेश चंद शर्मा ने कहा कि एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से मार्च माह की पेंशन का भुगतान अप्रैल माह पूरा बीत जाने पर 29 और 30 तारीख को किया गया। नियमित कर्मचारियों को सात अप्रैल तक वेतन मिल गया था। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी प्रबंधन पेंशन फंड में धनराशि न होने का बहाना बनाकर पेंशनरों को उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में देरी कर…

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