विधानसभा चुनाव की मतगणा की जाएगी त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में : निर्वाचन अधिकारी

विधानसभा चुनाव की मतगणा की जाएगी त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में : निर्वाचन अधिकारी

शिमला शिमला। जिले की आठ विधानसभा सीटों की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पहले घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बल, दूसरे में हिमाचल सशस्त्र पुलिस और तीसरे घेरे में जिला पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को मतगणना केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मोबाइल फोन ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कहा कि…

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सुप्रीम कोर्ट से नोएडा और दिल्ली जल बोर्ड को राहत, एनजीटी के जुर्माने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट से नोएडा और दिल्ली जल बोर्ड को राहत, एनजीटी के जुर्माने पर लगाई रोक

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कोंडली सिंचाई नहर में अनुपचारित मलजल प्रवाहित करने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर यह कार्रवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर भी रोक लगा दी है। NGT ने यह जुर्माना अनुपचारित मलजल यमुना नदी में गिराने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर लगाया था। कोर्ट ने…

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एयरपोर्ट पर CISF ने विदेशी नागरिक से बरामद किया सेटेलाइट फोन, मुकदमा दर्ज

एयरपोर्ट पर CISF ने विदेशी नागरिक से बरामद किया सेटेलाइट फोन, मुकदमा दर्ज

ऋषिकेश देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्क्रींनिग चैंकिग में एक विदेशी नागरिक से सेटेलाइट फोन बरामद हुआ है। सीआईएसएफ ने फोन बरामद किया। महिला निरीक्षक सीआईएसएफ सुनीता सिंह की ओर से इस संबंध में सूचना दी गई। डोईवाला कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना डोईवाला ने बताया कि महिला निरीक्षक सीआईएसएफ सुनीता सिंह ने शिकायत कर बताया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग चेकिंग के दौरान विदेशी नागरिक विक्टर सेमनाउ निवासी रूस से प्रतिबंधित सेटेलाइट फोन बरामद किया है। उक्त विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है।…

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बागवान परेशान, प्रदेश में गहराया खाद का संकट

बागवान परेशान, प्रदेश में गहराया खाद का संकट

शिमला हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर खाद का संकट गहरा गया है। इससे सेब बागवान परेशान हो रहे हैं। बर्फबारी से पहले सेब बगीचों में खाद डालना जरूरी है। खाद न मिलने से बगीचों का प्रबंधन रुक गया है। किसानों और बागवानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने का जिम्मा राज्य सरकार की एजेंसी हिमफेड के पास है। हिमफेड के बिक्री केंद्रों में बागवान खाद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। खाद का रेट 1700 रुपये प्रति 50 किलोग्राम है। बर्फबारी से…

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अदालत में 5163 मामलों की हुई सुनवाई, 1996 का निपटारा

अदालत में 5163 मामलों की हुई सुनवाई, 1996 का निपटारा

ऊना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न मामलों के 5163 केसों की सुनवाई की गई, जिसमें से 1996 मामलों का निपटारा किया गया। मामलों में 20435376 रुपये की राशि को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद सेटलमेंट किया गया है। प्री लिटीगेशन और लंबित मामलों की सुनवाई के लिए 11 बेंचों को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से निपटान पाकर प्रभावितों ने राहत की सांस ली।…

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शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हो रहा हार्ट सेल पर शोध, नजर आएगा आईएसएस

शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हो रहा हार्ट सेल पर शोध, नजर आएगा आईएसएस

शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हार्ट सेल पर शोध हो रहा है। इसमें अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान और जापान के सात वैज्ञानिक शामिल हैं। दरअसल, चार दिसंबर को शिमला से दो दिन तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) नजर आएगा। यह पहले दिन एक मिनट, दूसरे दिन दो और एक मिनट के लिए दो बार नजर आएगा। यह जानकारी नासा की ओर से जारी की गई है। चार दिसंबर को यह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन शाम 6:35 बजे एक मिनट के लिए उत्तर दिशा में 10…

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ऑनलाइन ठगी : पूर्व महिला पार्षद सहित तीन लोगों के खातों से 2.39 लाख रुपये साफ

ऑनलाइन ठगी : पूर्व महिला पार्षद सहित तीन लोगों के खातों से 2.39 लाख रुपये साफ

शिमला राजधानी शिमला में नगर निगम की पूर्व भाजपा महिला पार्षद सहित तीन लोगों के साथ 2.39 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है। साइबर ठग पार्षद को 60,000 रुपये का चूना लगा गए। शिकायत पर छोटा शिमला थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक बीते दिन पार्षद को फेसबुक मैसेंजर पर एक मेसेज मिला। एक दोस्त ने उनके गूगल खाते में 20,000 रुपये पैसे डालने का आश्वासन दिया। कहा कि पैसे प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के तौर…

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ट्विन टावर प्रकरण: योगी के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन, 15 दिन में मांगी मामले की पूरी रिपोर्ट

ट्विन टावर प्रकरण: योगी के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन, 15 दिन में मांगी मामले की पूरी रिपोर्ट

लखनऊ नोएडा ट्विन टावर प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई जाएगी जिसमें एडीजी व टाउन प्लानर भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह ही मामले की जांच के लिए शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश दिए थे। उन्होंने 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश दिए…

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सरकार सख्त : प्रदेश में 109 गैरहाजिर डॉक्टरों की सेवाएं होंगी समाप्त, अंतिम नोटिस जारी करने की चल रही प्रक्रिया

सरकार सख्त : प्रदेश में 109 गैरहाजिर डॉक्टरों की सेवाएं होंगी समाप्त, अंतिम नोटिस जारी करने की चल रही प्रक्रिया

देहरादून राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, विभाग में 109 डॉक्टर ऐसे हैं, जो लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे हैं। शासन अब इन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सेवाएं समाप्त करेगा। स्वास्थ्य विभाग के ढांचे में डॉक्टरों के 2856 पद स्वीकृत हैं। इसमें वर्तमान में 1924 पदों पर डॉक्टर तैनात हैं जबकि 588 पदों पर संविदा और बांडधारी डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं 13 जिलों में 109 डॉक्टर बिना अनुमति के…

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पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग में तेरी फाइल, मेरी फाइल के चक्कर में लटका 204 सड़को का हस्तांतरित मामला

पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग में तेरी फाइल, मेरी फाइल के चक्कर में लटका 204 सड़को का हस्तांतरित मामला

देहरादून शासन में बैठे अधिकारियों की कार्य के प्रति अनदेखी का एक और उदाहरण सामने आया है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद भी पीएमजीएसवाई की 204 सड़कें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं हो पाई हैं। ऐसे में ये सड़कें खस्ताहाल स्थिति में भगवान भरोसे ही हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गईं सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। नियम है कि निर्माण के पांच साल बाद पीएमजीएसवाई की सड़कों को लोनिवि को हस्तांतरित कर दिया जाए, ताकि सड़कों का बराबर रखरखाव होता…

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