मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने से टला मंत्रिमंडल का गठन व विधानसभा का शीत सत्र

मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने से टला मंत्रिमंडल का गठन व विधानसभा का शीत सत्र

शिमला हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र स्थगित होने से मंत्री पद के दावेदार विधायकों की धुकधुकी बढ़ गई है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कुछ और दिन के लिए टल गई है। शीत सत्र समाप्त होने के बाद 24 या 25 दिसंबर को सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल गठन संभावित था। अब मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने से सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर शपथ दिलाई गई थी। इस दौरान कुछ दिन के भीतर…

Read More

राज्य में नई सरकार बनते ही पूर्व सरकार के पलटे ये फैसले

राज्य में नई सरकार बनते ही पूर्व सरकार के पलटे ये फैसले

धर्मपुर (मंडी)/शिमला सूबे की नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के दो और फैसले पलट दिए हैं। जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी हवाई अड्डे के सामाजिक सर्वेक्षण की एजेंसी बदलने के बाद अब शिवा प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को बंद करने का फरमान दिया गया है। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक पदम सिंह ठाकुर की पुनर्नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है। शिवा प्रोजेक्ट का प्रदेश का पहला कार्यालय भाजपा सरकार में सबसे पावरफुल कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह के हलके धर्मपुर के सिद्धपुर में चल…

Read More

अल्ट्राटेक सीमेंट सरकार को प्रति बैग 20 रुपये तक महंगा मिलेगा

अल्ट्राटेक सीमेंट सरकार को प्रति बैग 20 रुपये तक महंगा मिलेगा

शिमला अदाणी समूह के सीमेंट प्लांटों पर ताला लगने के बाद अल्ट्राटेक कंपनी मंगलवार से खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचाना शुरू कर देगी। सरकार को यह सीमेंट प्रति बैग 20 रुपये तक महंगा मिलेगा। अदाणी समूह शिमला लोक निर्माण विभाग के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 359.50 रुपये में दे रहा था। यह अब 379.50 रुपये में मिलेगा। मनरेगा के विकास कार्यों के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 352 रुपये में मिल रहा था, जो अब 372 रुपये में मिलेगा। इसकी वजह यह है कि…

Read More

इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 18 जनवरी को हाईकोर्ट की निगरानी में होगी नीलामी

इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 18 जनवरी को हाईकोर्ट की निगरानी में होगी नीलामी

शिमला बहुचर्चित 4,300 करोड़ रुपये के कर एवं बैंक कर्ज में घोटाले में फंसी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी 18 जनवरी 2023 को प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में नीलाम होगी। हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमैक कंपनी को नीलाम करने की छूट दे दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कंपनी को नीलाम करने वाले नोटिस को अदालत के रिकॉर्ड में लेने के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अदालत के समक्ष आवेदन…

Read More

सुप्रीम कोर्ट की हिमुडा के 45 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माण पर अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट की हिमुडा के 45 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माण पर अंतरिम रोक

शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के विकासनगर में हिमुडा के 45 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट बहुमंजिला व्यावसायिक कांप्लेक्स के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने हिमुडा को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के 18 अक्तूबर 2022 के निर्णय को लागू करने पर स्थगन आदेश पारित किए हैं। विकासनगर में पेट्रोल पंप के पास 102 दुकानें, फूड कोर्ट, सरकारी कार्यालय, कॉफी शॉप, 217 गाड़ियों की पार्किंग और हॉल का निर्माण प्रस्तावित है। 5 अगस्त 2017 को हिमुडा ने इसके लिए 85,30,43,091 रुपये की लागत…

Read More

प्रदेश में स्वास्थ्य सुबिधाओं का ऐसा है हक्कीकत चेहरा, प्रसूता वार्ड में 38 बिस्तर पर दाखिल कर दीं 65 महिलाएं

प्रदेश में स्वास्थ्य सुबिधाओं का ऐसा है हक्कीकत चेहरा, प्रसूता वार्ड में 38 बिस्तर पर दाखिल कर दीं 65 महिलाएं

नाहन (सिरमौर) प्रसूता वार्ड में एक बिस्तर पर दो-दो मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में जहां गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, वहीं उनके तीमारदार भी खासे परेशान हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन में डिलीवरी के लिए पहुंच रहीं गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसूता वार्ड में एक बिस्तर पर दो-दो मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में जहां गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, वहीं उनके तीमारदार भी खासे परेशान हैं। एक बिस्तर पर दो महिलाओं…

Read More

कॉम्युनिटी पेट्रोलिंग शुरू होगी, वार्ड के लोग देंगे पहरा

कॉम्युनिटी पेट्रोलिंग शुरू होगी, वार्ड के लोग देंगे पहरा

परवाणू(सोलन) हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणू में चोरी व नशाखोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए परवाणू शहर में कम्युनिटी पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। यह निर्णय परवाणू औद्योगिक नगर में पुलिस की कमी को देखते हुए लिया गया। वार्डों में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए अपने-अपने वार्ड में पार्षद वॉलंटियर तैनात करेंगे, जो संदिग्ध लोगों पर नजर रखेंगे और रात को ठीकरी पहरा भी देंगे। शनिवार को परवाणू इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें पुलिस प्रशासन, पीआईए के…

Read More

जीएसटी कानूनों से जुड़े इन मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया

जीएसटी कानूनों से जुड़े इन मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद् की बैठक के दौरान एजेंडा के 8 बिंदुओं को पूरा किया। जीओएम के दो मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका ये तंबाकू और गुटखा पर क्षमता-आधारित कराधान और जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित थे। वहीं राजस्व सचिव ने बैठक के बाद बताया कि…

Read More

भगवंत मान का बड़ा एलान- पिछली सरकारों के सभी बिजली खरीद समझौतों की होगी समीक्षा

भगवंत मान का बड़ा एलान- पिछली सरकारों के सभी बिजली खरीद समझौतों की होगी समीक्षा

चंडीगढ़/रोपड़ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को एलान किया है कि पिछली सरकारों के सभी बिजली खरीद समझौतों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति पंजाब और पंजाबियों के साथ गद्दारी करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वह रोपड़ में झारखंड के पछवारा खदान से पहुंची पहली कोयले से भरी मालगाड़ी का स्वागत करने पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि पंजाब बिजली सरप्लस राज्य बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है क्योंकि राज्य के किसी भी थर्मल प्लांट को कोयले की कमी…

Read More

हरिद्वार में भी पलायन के संकेत, 21 दिसंबर को सीएम धामी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

हरिद्वार में भी पलायन के संकेत, 21 दिसंबर को सीएम धामी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

देहरादून अब तक माना जा रहा था कि पलायन का दंश केवल गढ़वाल के जिले झेल रहे रहे हैं, लेकिन मैदानी जिले हरिद्वार में भी पलायन के संकेत मिले हैं। पलायन निवारण आयोग ने हरिद्वार जिले की रिपोर्ट तैयार कर ली है। आयोग की ओर से 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पलायन निवारण आयोग जिलेवार सर्वे कर पलायन की रोकथाम के लिए रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। अब तक 11 जिलों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है। इसके साथ ही गांवों की आर्थिकी सशक्त…

Read More