शिमला केंद्र सरकार ने राज्य की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक प्रतीक कुमार सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव वित्त को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय योजनाओं का पैसा न खर्च करने के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है। केंद्रीय…
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भीषण अग्निकांड, महिला जिंदा जली, दो मंजिला मकान भी राख
शिमला हिमाचल प्रदेश के रामपुर में दो मंजिला मकान में आग लगने से बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। मिली जानकारी के मुताबिक खलटी गांव में यह घटना हुई है। सराहन उपतहसील की शाहधार पंचायत के खलटी गांव में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। भीषण अग्निकांड में एक बुर्जुग महिला जिंदा जल गई औ दो मंजिला मकान भी आग कर भेंट चढ़ गया। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यह क्षेत्र सड़क से दूर…
Read Moreविपक्षी दल जैसे ही केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं उन्हें CBI और ED केटारगेट पर लिया जाता है : खरगे
दो दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए विपक्षी नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सोनिया गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया तक, अनेक बड़े नेता जांच एजेंसी के फेर में आ चुके हैं। यूपीए के शासनकाल (2004-2014) में सीबीआई ने जिन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया, उनमें विपक्ष के नेताओं की संख्या लगभग 60 फीसदी थी। उस उस दौरान 72 नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा। इस हिसाब से जांच के दायरे में आए 43 नेता, विपक्षी दलों के थे। एनडीए सरकार…
Read Moreशिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित
शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने आज यहां प्रदेश में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर हितधारकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी बच्चों के लिए समावेशी, समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रदेश सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सभी उचित कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक…
Read Moreमुख्य सचिव ने सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए
प्रदेश में शरद ऋतु में औसतन कम बर्फबारी व वर्षा के कारण भविष्य में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने की समीक्षा के लिए आज यहां मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रदेश में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने जल शक्ति विभाग को सभी पेयजल योजनाओं से सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने…
Read Moreबजट के बाद ‘रीचिंग द लास्ट माइल’ पर वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन
आमतौर पर ये परंपरा रही है कि बजट के बाद, बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है। और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेकहोल्डर्स से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये Implementation के लिहाज से, Time Bound Delivery के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे Taxpayers Money की पाई-पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में मैं अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से बात कर चुका हूं। आज Reaching The Last Mile, जो महात्मा गाँधी कहते थे की आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ ईसी विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है के बजट में लोक कल्याण के इतने काम होते हैं, इतना बजट होता है, हम उसको लाभार्थी तक पूरी transparency के साथ कैसे पहुँचा सकते हैं । साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो ज़रूरी है ही लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है- Good Governance,…
Read Moreमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं एवं लंबित स्वीकृतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण, राज्य को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण तथा विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री…
Read Moreकांग्रेस महाधिवेशन में ईवी पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए चर्चित रहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अन्य राज्यों में भी सराहना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों की खूब चर्चा रही। महाधिवेशन में भाग लेने के उपरांत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि महाधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख-आश्रय…
Read Moreहिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा देगी कांग्रेस, महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास
देहरादून पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ने नार्थ ईस्ट के साथ ही उत्तराखंड सहित सभी हिमालयी राज्यों को इस श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर उत्तराखंड सहित 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी के महाधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इस कमेटी में उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम…
Read Moreअशासकीय स्कूलों के हजारों छात्रों से ले ली परीक्षा की फीस, अब रद्द करने के आदेश
देहरादून प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में आज से वार्षिक गृह परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आरटीई के तहत सरकारी अशासकीय स्कूलों में कक्षा एक से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती लेकिन वार्षिक गृह परीक्षाओं के प्रश्नपत्र के नाम पर विभाग की ओर से अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग फीस तय की गई है। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) को ताक पर रखकर कक्षा 6 से 8वीं तक के हजारों छात्र-छात्राओं से वार्षिक परीक्षाओं की फीस ले ली…
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