प्रदेश की 15 पंचायतों का स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्र स्तर के लिए चयन

प्रदेश की 15 पंचायतों का स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्र स्तर के लिए चयन

स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष-2023 में हिमाचल प्रदेश की 15 पंचायतों का चयन राष्ट्र स्तर के लिए हुआ है। इस योजना के अंतर्गत पंचायतों का चयन सफाई और शौचालय व्यवस्था आदि के आधार पर किया जाता है। इसमें जिला हमीरपुर, मंडी, ऊना से चार-चार पंचायतों का चयन किया गया है। इनमें जिला हमीरपुर के भोरंज ब्लॉक से भोरंज, अमरोह, बमसन ब्लॉक से कालेअंब, बिझड़ी ब्लॉक से कनोह पंचायतें शामिल हैं। जिला मंडी के धनोटू ब्लॉक से कनेड़, द्रंग ब्लॉक से गरोड़ू निचला, नेर घरवासड़ा, निहरी ब्लॉक से घदोई पंचायत शामिल है।…

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जंक फूड का इस्तेमाल जानलेवा, लिवर में पहुंचा रहा क्षति, महंगे स्कूलों के बच्चे अधिक पीड़ित

जंक फूड का इस्तेमाल जानलेवा, लिवर में पहुंचा रहा क्षति, महंगे स्कूलों के बच्चे अधिक पीड़ित

बच्चों को बेहद पसंद आने वाला जंक फूड उनके शरीर को बेहद छोटी उम्र में बड़ा नुकसान कर रहा है। हैदराबाद में हुए नए अध्ययन में सामने आया है कि यहां के महंगे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में इसकी वजह से मोटापा और नॉन-एल्कोहॉलिक फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) सरकारी स्कूलों के बच्चों के मुकाबले कहीं ज्यादा मिल रहा है। करीब 1,100 बच्चों पर किए गए इस अध्ययन के अनुसार निजी स्कूलों के 50 से 60 प्रतिशत बच्चों में यह रोग घर कर चुका है, इनमें से कुछ बच्चों…

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महिलाओं ने शुरू किया अपना ब्रांड, नाम दिया भूमि

महिलाओं ने शुरू किया अपना ब्रांड, नाम दिया भूमि

एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर ने किया ब्रांड का उद्घाटन राजगढ़ (सिरमौर)। खंड विकास कार्यालय राजगढ़ में एसडीएम राजकुमार ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के ब्रांड भूमि का उद्घाटन किया। खंड विकास अधिकारी अरविंद गुलेरिया ने बताया कि भूमि ब्रांड के अंतर्गत राजगढ़ क्षेत्र की महिलाएं अपने विभिन्न उत्पाद जैसे अचार, जैम, चटनी, फलों का जूस आदि बाजार में बेच सकेंगी। इसके अतिरिक्त सहकारिता के मॉडल पर दूध और दही को भी महिलाओं द्वारा खुले बाजार में बेचा जा सकेगा। उनका प्रयास है की अमूल की तर्ज पर…

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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं स्कूल

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं स्कूल

हिमाचल प्रदेश में स्कूल सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के कई बार आग्रह करने के बाद भी नौ जिलों के कई स्कूलों ने इस बाबत तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी है। निदेशालय ने 30 जून तक रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दिए थे। बुधवार को जिला उपनिदेशकों को जारी पत्र में उच्च शिक्षा निदेशालय ने दो दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अनदेखी करने पर कार्रवाई के लिए चेताया है। कांगड़ा, कुल्लू और सोलन के अलावा…

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हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल को अवैज्ञानिक तरीके से सुरंगें, राजमार्ग बनाने पर नोटिस

हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल को अवैज्ञानिक तरीके से सुरंगें, राजमार्ग बनाने पर नोटिस

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अवैज्ञानिक तरीके से सुरंगें और राजमार्ग बनाने पर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। हाल ही में भारी बारिश से प्रदेश के राजमार्गों खासकर चंडीगढ़ से शिमला और चंडीगढ़-मनाली हाईवे को हुए नुकसान पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश के कारण…

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एनएच निर्माण कंपनी के खिलाफ समीरपुर में लोगों का हल्ला बोल

एनएच निर्माण कंपनी के खिलाफ समीरपुर में लोगों का हल्ला बोल

एनएच निर्माण कंपनी से आक्रोशित ग्राम पंचायत समीरपुर के बंशिंदे मंगलवार को सड़कों पर उतर आए और धरना प्रदर्शन के साथ चक्का जाम कर दिया। मंगलवार सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक सड़स पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। केवल एंबुलेंस और जरूरी वाहनों को ही इस मार्ग से गुजरने दिया गया। इस दौरान धरना-प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बमसन तहसील के तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, चौकी प्रभारी अवाहदेवी दुर्गादास तथा हमीरपुर जिला मुख्यालय से पुलिस बल मौके पर पहुंचे। इससे पूर्व 23 जुलाई को समीरपुर वासियों ने…

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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में जारी किया नोटिस

पुलिस भर्ती मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उत्तर पुस्तिका को जांचने के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस विभाग की याचिका पर प्रतिवादी जीवन कुमार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया है। 13 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तर पुस्तिका को जांचने और एक हफ्ते में परिणाम घोषित कर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। 10 फरवरी 2021 को पुलिस विभाग ने कांस्टेबल के 1334…

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रोजगार कार्यालयों में ऑॅनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू, ऐसे उठाए लाभ

रोजगार कार्यालयों में ऑॅनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू, ऐसे उठाए लाभ

रोजगार कार्यालयों में आवेदकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 अगस्त 2023 से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी जाएगी, अब आवेदकों को रोजगार कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि आवेदकों को पंजीकरण और रोजगार कार्ड के नवीनीकरण के लिए विभाग की साइट पर लॉग इन करना पड़ेगा। प्रत्येक आवदेक को सबसे पहले लॉग इन आईडी बनानी होगी इसके उपरांत ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। विभाग की ओर से रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी हेतु एक…

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अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ेंगे राज्य के बहुतकनीकी संस्थान

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ेंगे राज्य के बहुतकनीकी संस्थान

राजकीय और निजी पॉलिटेक्निक संस्थान अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ेंगे। संस्थानों को तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने एक माह का समय दिया है। अकादमिक बैंक से जुड़ने के बाद छात्रों के क्रेडिट जमा हो सकेंगे, जिसका उन्हें भविष्य में फायदा मिलेगा। हिमाचल में 16 सरकारी और 10 निजी बहुतकनीकी संस्थान हैं। बहुतकनीकी संस्थानों में क्रेडिट सिस्टम शुरू हो चुका है। यहां पर पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की मार्कशीट में अंक नहीं, बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार ग्रेड मिलेंगे। क्रेडिट सिस्टम में एक साल के 40 क्रेडिट होंगे। तीन साल पढ़ाई करने…

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गांवों और कस्बों की पांच महीने तक नहीं बदलेंगी प्रशासनिक सीमाएं, अधिसूचना जारी

गांवों और कस्बों की पांच महीने तक नहीं बदलेंगी प्रशासनिक सीमाएं, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश में गांवों और कस्बों की प्रशासनिक सीमाएं अगले पांच महीने तक फ्रीज रहेंगी। जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों, विकास खंडों और वार्डों से भी छेड़खानी नहीं की जा सकेगी। जनगणना के पूरा होने तक इनकी हदों में फेरबदल नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने यह समय-सीमा एक जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ाई है, जबकि पहले यह एक जुलाई 2023 तक ही तय थी। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। राज्य में जनगणना-2021 का काम कोविड की वजह से काफी लेट हो गया है।…

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