प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही : सुक्खू

प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही : सुक्खू

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें आपदा राहत कोष के लिए 2.02 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नया निवेश आकर्षित करने तथा उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। राज्य में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विशेष तौर पर बद्दी क्षेत्र में रेलवे संपर्क सुविधा…

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प्रदेश की 3615 पंचायतों से बजट वापस लेने की तैयारी, सरकार करेगी सख्ती

प्रदेश की 3615 पंचायतों से बजट वापस लेने की तैयारी, सरकार करेगी सख्ती

हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों पर राज्य सरकार सख्ती करने जा रही है। इन पंचायतों के अनखर्चे बजट को राज्य सरकार वापस मांग सकती है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। कुछ पंचायतों में लंबे समय से सरकार की कई योजनाओं में दिया बजट बगैर व्यय किए पड़ा है। कुछ पंचायतों में तो आलम यह है कि बजट ही खर्च नहीं किया गया है। इनमें विकेंद्रीयकृत योजना के अलावा एमएलए लैड, एमपी लैड या एसडीआरएफ के तहत दिया बजट तक शुमार है। राज्य सरकार आपदा राहत के लिए हिमाचल में…

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बिलासपुर एम्स के एक वर्ष के कार्यकाल में कितने मरीजों का हुआ उपचार जानिए पूरी रिपोर्ट

बिलासपुर एम्स के एक वर्ष के कार्यकाल में कितने मरीजों का हुआ उपचार जानिए पूरी रिपोर्ट

खिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर (एम्स) को शुरू हुए गुरुवार को एक साल पूरा होने जा रहा है। इस एक साल में एम्स ने कई सेवाएं ऐेसे लोगों को दीं जिनके लिए उन्हें बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था। इस संस्थान को सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य अपनी सभी शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के नए और बेहतर पैटर्न…

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प्रदेश में सभी तबादला आदेशों को करना होगा सार्वजनिक

प्रदेश में सभी तबादला आदेशों को करना होगा सार्वजनिक

हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों के होने वाले सभी तबादला आदेशों को सार्वजनिक करना होगा। सभी स्थानांतरण आदेशों को सरकार की वेबसाइट या अन्य तरीके से जनता के साथ साझा करना होगा। इस संबंध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने सचिव प्रशासनिक सुधार सी पाल रासू को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को भेजा है। हर विभाग और स्वायत्त संस्थान को इन आदेशों को 6 मार्च 2024 से पहले तक लागू करना होगा। इसकी अनुपालना रिपोर्ट राज्य मुख्य सूचना…

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क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हिमाचल में तीन फर्जी वेबसाइट से चल रहा था ठगी का खेल

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हिमाचल में तीन फर्जी वेबसाइट से चल रहा था ठगी का खेल

हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने मामले में रोजाना नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। इसी बीच सामने आया है कि शातिर तीन फर्जी वेबसाइट के जरिये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का काला कारोबार चला रहे थे। एमएलएम यानि मल्टी लेवल मार्केट के जरिये लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। फर्जी वेबसाइट में कॉइन और डॉलर में हाई रिटर्न दिखाकर लोगों को खुश किया जाता है। इन्हीं को देखकर नए लोग खुद ही निवेश करने को मजबूर हो जाते…

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वन विभाग पर एनजीटी की सख्ती, अधिकारीयों को भेजे नोटिस

वन विभाग पर एनजीटी की सख्ती, अधिकारीयों को भेजे नोटिस

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी ने उपचारात्मक कदम उठाने में नाकाम रहे डीएफओ शिमला और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि दिल्ली के अधिवक्ता ने एनजीटी को कुफरी में सफाई व्यवस्था न होने के बारे में पत्र से अवगत करवाया था। पत्र पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने 13 मार्च, 2023 को संयुक्त कमेटी का गठन कर रिपोर्ट तलब की थी। कमेटी…

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सरकार ध्यान दे : स्टाफ की कमी के कारण अस्पताल की अपनी हालत दयनीय

सरकार ध्यान दे : स्टाफ की कमी के कारण अस्पताल की अपनी हालत दयनीय

धर्मशाला। जोनल अस्पताल में आउटसोर्स 40 कर्मियों की सेवाएं समाप्त होते ही अब स्टाफ की कमी हो गई है। इसका खामियाजा स्टाफ और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मौजूदा समय में अस्पताल में स्टाफ नर्सों के 13 पद खाली हैं जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 16 पद खाली पड़े हैं। इसके चलते अस्पताल के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल में रोजाना विभिन्न ओपीडी में उपचार और जांच करवाने के लिए एक हजार से अधिक मरीज पहुंचते हैं। वहीं स्टाफ की कमी कहीं न कहीं मरीजों की सेहत…

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आईटीबीपी में पुरुष और महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती रैली कल से शुरू

आईटीबीपी में पुरुष और महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती रैली कल से शुरू

आईटीबीपी की ओर से पांच से आठ अक्तूबर तक द्वितीय वाहिनी आईटीबीपी बबेली में लाहौल-स्पीति के पुरुष और महिला आवेदकों के लिए कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 43 पदों पर खुली रैली के माध्यम से भर्ती की जाएगी। भर्ती सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी। भर्ती के लिए आवेदक मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 1-08-2023 को 18 वर्ष से 23 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। भर्ती में पंजीकरण करवाने के लिए आवेदकों का स्वयं भरा हुआ निर्धारित आवेदन प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजों…

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हिमाचल में मेडिकल व्यवस्था का यह है आलम 1 बिस्तर पर चार बच्चो का हो रहा उपचार

हिमाचल में मेडिकल व्यवस्था का यह है आलम 1 बिस्तर पर चार बच्चो का हो रहा उपचार

मेडिकल कॉलेज चंबा के शिशु रोग वार्ड में एक बिस्तर पर कहीं चार तो कहीं तीन बच्चे लेटाए गए हैं। इससे अभिभावक और बीमार बच्चे काफी परेशान हैं। सोमवार सुबह 11:00 शिशु रोग वार्ड के एक बिस्तर पर चार बीमार बच्चे लेटे हुए हैं। उनके अभिभावक बिस्तर के चारों तरफ स्टूल पर बैठे हैं। चार बच्चों को एक बिस्तर पर लेटना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते बच्चे बिस्तर पर चौकड़ी माकर बैठे हैं। वहीं, वार्ड में कुछ बिस्तर ऐसे भी हैं जहां तीन-तीन बच्चे लेटाए गए हैं जबकि अन्य…

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नर्सिंग संस्थानों दवारा नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की तैयारी : प्रदेश सरकार

नर्सिंग संस्थानों दवारा नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की तैयारी : प्रदेश सरकार

हिमाचल में नियमों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को नर्सिंग संस्थानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अगर इन निजी संस्थानों में आधारभूत ढांचा, प्रयोगशाला और अध्यापन स्टाफ पूरा नहीं होगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन संस्थानों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों के लिए गाइडलाइन तैयार की है। इसमें आधारभूत ढांचा, सीट और टीचिंग फैकल्टी, लैब आदि शर्तों को अनिवार्य किया गया है। जिन…

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