न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने किया सरकार के लिए आभार रैली का आयोजन , कार्यक्रम में मंत्री जगत सिंह नेगी संग डाली नाटी

न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने किया सरकार के लिए आभार रैली का आयोजन , कार्यक्रम में मंत्री जगत सिंह नेगी संग  डाली नाटी

किन्नौर जिले के मिनी स्टेडियम रिकांगपिओ में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ जिला किन्नौर ने रविवार को आभार रैली का आयोजन किया। आभार रैली में जिला किन्नौर के तीन खंडों से कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। रैली में प्रदेश के राजस्व, बागवानी एंव जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे। न्यूज पेंशन कर्मचारी महासंघ जिला किनौर ने पुरानी पेंशन बहाल होने की खुशी में आभार रैली का आयोजन किया। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रधान विजेंद्र जिन्टू, उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट, जिला महासचिव मोती नेगी और संज्ञा नेगी ने…

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हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करेगी दुबई की कंपनी

हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करेगी दुबई की कंपनी

दुबई की कंपनी हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करने को तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी की वाइस प्रेजिडेंट क्रिस्टिना स्ट्रूलर द कोस्टा और निदेशक दिनकर सिंह ने शिष्टाचार भेंट कर यह पेशकश की। विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने हिमाचल प्रदेश के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान को तैयार है। दुबई स्थित कपंनी ने राज्य सरकार को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने की…

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सरकार को जिप कैडर कर्मचारियों अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो करेंगे यह काम

सरकार को जिप कैडर कर्मचारियों अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो करेंगे यह काम

पंचायतीराज महासंघ के अध्यक्ष शुभम शर्मा ने कहा कि यदि सरकार शीघ्र जिला परिषद काडर कर्मचारियों को पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय नहीं करती तो सभी प्रधानों को भी मजबूरन अपनी मुहर आदि संबंधित विकास खंडों में जमा करवानी पड़ेगी। जिला परिषद कर्मचारियों की मांग बिलकुल जायज है। ये कर्मचारी पिछले 24 सालों से इस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। बावजूद इसके विभाग इनको अपना कर्मचारी नहीं मान रहा। यह खेद का विषय है। विभाग द्वारा जारी किए गए…

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सरकार ने मिड-डे मील, 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए जारी किए 42.49 करोड़

सरकार ने मिड-डे मील, 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए जारी किए  42.49 करोड़

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.50 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए 42.49 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। शुक्रवार को हिमाचल सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। एक-दो दिन में स्कूलों को धनराशि मिल जाएगी। मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 26 करोड़ और बच्चों के भोजन पर 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 22 करोड़…

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शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट ने लगाया 71 हजार का जुर्माना, जानिए पूरी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट ने लगाया 71 हजार का जुर्माना, जानिए पूरी रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में देरी के लिए शिक्षा विभाग पर 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विभाग को जुर्माने की राशि हिमाचल आपदा राहत कोष में दो हफ्ते के भीतर जमा करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा करने पर ही अपील को पंजीकृत किया जाएगा। अदालत ने पाया कि एकलपीठ के निर्णय को चुनौती देने के लिए शिक्षा विभाग ने 90 दिनों की देरी…

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हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी कॉलेजो की मांगी जानकारी, आधारभूत ढांचा न होने पर लिया कड़ा संज्ञान

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी कॉलेजो की मांगी जानकारी, आधारभूत ढांचा न होने पर  लिया कड़ा संज्ञान

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे के डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी की तलब की है। अदालत ने सरकार को यह जानकारी देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि याचिका के निपटारे के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष…

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क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप के मैचों के दौरान इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध, सुरक्षा को लेकर आईसीसी ने लिया फैसला

क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप के  मैचों के दौरान इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध, सुरक्षा को लेकर आईसीसी ने लिया फैसला

  धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले विश्व कप के पांच मैचों के दौरान पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा रहेगी। दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। स्टेडियम में कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। पेन-पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को खाने-पीने की चीजें स्टेडियम में मिल जाएंगी। यह सारी जानकारी दर्शकों को टिकट पर अंकित की गई है। टिकटों में बताया गया है कि मैच…

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जेबीटी की नए सिरे से होगी बैचवाइज भर्ती, जानिए पूरी रिपोर्ट

जेबीटी की नए सिरे से होगी बैचवाइज भर्ती, जानिए पूरी रिपोर्ट

प्रदेश के हमीरपुर जिले में जेबीटी की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते दिन जारी बैचवाइज भर्ती की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अब जिले में नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें सिर्फ जेबीटी करने वाले शामिल हो सकेंगे। पुराने विज्ञापन में बीएड करने वाले भी बैचवाइज भर्ती में शामिल किए गए थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड करने वालों को जेबीटी भर्ती के लिए अपात्र करार दिया। हमीरपुर जिले के बैचवाइज परिणाम फैसला आने के बाद भी जारी नहीं…

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प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी का घोटाला पहुंचा 45 करोड़, मामले में दो गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी का घोटाला पहुंचा 45 करोड़, मामले में दो गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने के मास्टर माइंड सुखदेव ने अपने गृह क्षेत्र धर्मपुर में भी कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है। सुखदेव ने सैंकड़ों लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश करवाया। बाद में उन्हें मूल धन भी वापस नहीं मिल पाया। सुखदेव ने जब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कारोबार शुरू किया तो धर्मपुर में उसका भव्य स्वागत भी हुआ। यहां लोगों को उसने लुभावने सपने दिखाए और उनकी धनराशि को 11 माह में डबल करने का झांसा दिया। ग्रामीणों को भरोसा…

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प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की संबद्धता फीस दोगुना, एनओसी के लिए तीन गुना बढ़ाया शुल्क

प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की संबद्धता फीस दोगुना, एनओसी के लिए तीन गुना बढ़ाया शुल्क

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब निजी स्कूलों को दोगुना फीस चुकानी होगी। इसके अलावा बोर्ड से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने की फीस तीन गुना चुकानी होगी। नई संबद्धता के लिए पहले 10 हजार लिए जाते थे। अब 20 हजार रुपये फीस ली जाएगी। एनओसी के लिए पहले 50 हजार, अब  1.50 लाख रुपये लिए जाएंगे। यह आदेश पहली अक्तूबर, 2023 और इसके बाद आवेदन करने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।  जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड…

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