चुनाव नजदीक नहीं तैयार होगा अगला वार्षिक बजट : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

चुनाव नजदीक नहीं तैयार होगा अगला वार्षिक बजट : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अगला वार्षिक बजट यह देखकर तैयार नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आगामी बजट में स्वाभाविक तौर पर कोविड का प्रभाव नजर आएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव अपनी जगह हैं, सरकार उससे पहले जमकर काम करेगी। कोविड संकट के चलते जनवरी और फरवरी में स्थितियां सामान्य हुईं तो फील्ड में पूरी ऊर्जा से हिमाचल के विकास के लिए काम होगा। सीएम बोले कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्वेस्टर मीट सरकार का बहुत बड़ा प्रयास…

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हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, सैलानियों ने किया शिमला का रुख, पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, सैलानियों ने किया शिमला का रुख, पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

शिमला, हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के आखिरी सप्ताह की बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिल गई है। कोरोना संकट की मार झेल रहे पर्यटन व्यवसायियों के ताजा बर्फबारी से चेहरे खिल उठे हैं। इस साल समर सीजन में हुए नुकसान की विंटर सीजन से भरपाई होने की आस है। शिमला, मनाली, डलहौजी सहित कई पर्यटन स्थलों पर सोमवार को होटलों में फुल आक्यूपेंसी रही।  रविवार शाम को मौसम बदलते ही पड़ोसी राज्यों से कई सैलानी हिमाचल पहुंचे। सोमवार को बर्फबारी की सूचना मिलने के बाद चंडीगढ़, दिल्ली से कई…

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हवाई किराया : दिल्ली से भी ज्यादा महंगी धर्मशाला से चंडीगढ़ की टिकट

हवाई किराया : दिल्ली से भी ज्यादा  महंगी धर्मशाला से चंडीगढ़ की टिकट

धर्मशाला चंडीगढ़ से नववर्ष का जश्न मनाने धर्मशाला और मैक्लोडगंज आने वाले पर्यटकों के लिए वापसी का हवाई सफर महंगा रहेगा। इस सफर के लिए उन्हें दिल्ली जाने वाले यात्रियों से भी ज्यादा दाम टिकट हासिल करने के लिए चुकाने होंगे। करीब एक घंटे के हवाई सफर के लिए 10500 रुपये धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए चुकाने होंगे। दूसरी ओर दिल्ली जाने वाले यात्रियों के छह से नौ हजार रुपये तक लगेंगे।  नए साल का जश्न मनाने धर्मशाला-मैक्लोडगंज में पर्यटकों का हुजुूम उमडे़गा। फ्लाइट की बुकिंग बढ़ने के कारण किराये…

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हिमाचल सरकार ने प्रस्ताव भेजा तो बिलासपुर-रामपुर-बुशहर रेललाइन डाल सकता है अपडेट सर्वे में : चीफ इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे सर्वे इंचार्ज

हिमाचल सरकार ने प्रस्ताव भेजा तो बिलासपुर-रामपुर-बुशहर रेललाइन डाल सकता है अपडेट सर्वे में : चीफ इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे सर्वे इंचार्ज

बिलासपुर हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर बिलासपुर-रामपुर-बुशहर रेललाइन की कवायद शुरू हो सकती है। सरकार ने प्रस्ताव भेजा तो रेलवे इसे अपडेट सर्वे में डाल सकता है। भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेललाइन प्रोजेक्ट पहले भानुपल्ली-बिलासपुर-रामपुर-बुशहर रेललाइन प्रोजेक्ट था। इसे बनाने का सपना पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने साल 1985 में देखा था। इसका रिफाइनेंस इंजीनियरिंग एंड कम ट्रैफिक सर्वे भी किया गया था। उसके बाद फंड न होने से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब इसे बदलकर बिलासपुर-लेह रेललाइन प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र…

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बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में एजेंटों की तलाश में लगातार एसआईटी दे रही है दबिश

बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में एजेंटों की तलाश में लगातार एसआईटी दे रही है  दबिश

शिमला बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले की जांच कर रही हिमाचल पुलिस व सीआईडी की संयुक्त एसआईटी डिग्री बेचने वाले एजेंटों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अलग-अलग टीमें जम्मू के अलावा पूर्वी यूपी और बिहार में मौजूद एजेंटों को ढूंढ रही हैं। अब तक गिरफ्तार हुए लोगों और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर एसआईटी ने जांच के दायरे को और बढ़ा दिया है। जांच टीम उन खरीदारों की भी तलाश कर रही है, जिन्होंने एजेंटों की मदद से फर्जी डिग्रियां हासिल कीं और फिर दूसरों का…

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औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में उद्यमियों के पास बिजली बोर्ड की फंसी करोड़ों रुपये की रिकवरी, बिजली बोर्ड बेबस

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में उद्यमियों के पास बिजली बोर्ड की फंसी करोड़ों रुपये की रिकवरी, बिजली बोर्ड बेबस

बद्दी (सोलन) औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत विद्युत बोर्ड के उद्यमियों के पास करोड़ों रुपये की लेनदारी फंसी हुई है। बोर्ड को 135 कंपनियों से 6 करोड़ 5 लाख 54 हजार 177 रुपये की राशि वसूल करनी है। छोटे-बड़े उद्यमियों के पास 590 से लेकर 74 लाख रुपये तक के बिल फंसे हुए हैं। वहीं, बिजली बोर्ड इनके आगे बेबस नजर आ रहा है।   खास बात यह है कि जिनसे बिल वसूल करना है उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया पर अब अधिकांश यूनिटों पर ताले लग चुके हैं…

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सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत

सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत

शिमला हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से तीसरी कक्षा से ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी। हिंदी विषय की पुस्तक में संस्कृत विषय के दो चैप्टर जोड़े जाएंगे। तीसरी से पांचवीं कक्षा तक संस्कृत की शब्दावली समझाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। छठी कक्षा से नियमित तौर पर संस्कृत विषय को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तीसरी कक्षा से ही बच्चों को इस विषय की शब्दावली का ज्ञान देने का फैसला लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग…

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पोलिंग एजेंट मतदान कक्ष के अंदर नहीं बैठ पाएंगे

पोलिंग एजेंट मतदान कक्ष के अंदर नहीं बैठ पाएंगे

धर्मशाला कोविड महामारी के बीच हो रहे पंचायती राज चुनावों के सफल आयोजन के लिए विभाग हर कदम फूंक-फूंक कर रख रहा है। चुनावों के दौरान किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी के चलते मतदान कक्ष में अगर मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के तहत नहीं हो पाई तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों को मतदान कक्ष से बाहर बैठाया जाएगा। इस दौरान उनके बैठने के लिए इस तरह से व्यवस्था की जाएगी…

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फीस मामले ने उलझन में डाले अभिभावक

फीस मामले ने उलझन में डाले अभिभावक

शिमला निजी स्कूलों के फीस मामले ने अभिभावकों को उलझन में डाल दिया है। शिक्षा मंत्री के बयान और कैबिनेट के फैसले को लेकर अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं। अधिक फीस वसूली की जांच को सरकार ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाने का फैसला लिया है। मंत्री ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के मौखिक निर्देश दिए हैं। यह दोनों फैसले अभी तक बयानों तक ही सीमित हैं। इसका लाभ उठाते हुए कई निजी स्कूलों का अभिभावकों पर लॉकडाउन के दौरान की पूरी…

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सातवें वेतनमान के लिए तरसते रहे पौने दो लाख कर्मचारी

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में उद्यमियों के पास बिजली बोर्ड की फंसी करोड़ों रुपये की रिकवरी, बिजली बोर्ड बेबस

शिमला हिमाचल प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों को पूरा साल सातवें वेतनमान के लिए तरसना पड़ा। सरकार तीन साल के कार्यकाल में कर्मचारियों के मसले सुलझाने को संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक नहीं बुला पाई। कर्मचारी लंबे से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह अन्य राज्यों को केंद्रीय वेतनमान से जोड़ा गया है, उसी तरह से हिमाचल के कर्मचारियों को भी केंद्रीय वेतनमान से जोड़ा जाए। यह मामला वर्ष 2020 में भी लंबित रहा।  प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान दिया जाता रहा…

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