हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार और गढ़वाल मंडल विकास निगम की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि खनन के लिए अंतर राज्य सीमा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। साथ ही पर्यावरण स्वीकृति का लाभ दो राज्यों के लिए नहीं हो सकता है। एनजीटी ने अपने निर्णय में कहा कि खनन के लिए गढ़वाल निगम को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निगम ने खनन अधिकार दो ठेकेदारों को…
Read Moreनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल-उत्तराखंड की सीमा पर खनन पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
