Category: Delhi

नई दिल्ली हाथरस की बिटिया को इंसाफ के लिए बुधवार को यूपी भवन से लेकर इंडिया गेट तक विरोध की आवाज गूंजी। वामपंथी छात्र संगठनों ने दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान यूपी पुलिस और योगी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं से बढ़ते दुष्कर्म मामलों पर चिंता जताई गई। सुबह से शाम तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया। प्रदर्शनकारियों ने विरोध के इस दिन को काला दिवस के…

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नई दिल्ली अब दिव्यांग और एससी युवाओं को स्टार्टअप में भी आरक्षण मिलेगा। सरकार ऐसे छात्रों को आगे बढ़ाने के मकसद से अंबेडकर सोशल इनोवेशन इन्क्यूबेशन मिशन के तहत इसी हफ्ते स्टार्टअप योजना ला रही है। एक हजार छात्रों को 3 साल के लिए स्टार्टअप में 30 लाख रुपये की धनराशि भी दी जाएगी। अभी तक स्टार्टअप में कंपनी शुरू करने के लिए छात्रों को पैसे का इंतजाम खुद करना पड़ा है। देश के सभी तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान, बिजनेस व मैनेजमेंट स्कूल के अलावा सामान्य विश्वविद्यालय के छात्र भी…

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नई दिल्ली दिल्ली के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पैनल ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत सौंप दिए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था, जिसने सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट की जांच की। सूत्रों के अनुसार, ‘एक विस्तृत बैठक हुई, इस दौरान एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने अपने निर्णायक निष्कर्ष सीबीआई को सौंपे।’ सूत्रों का कहना है कि पिछले 40 दिनों में सीबीआई के निष्कर्षों के साथ एम्स…

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नई दिल्ली जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के 87 फीसदी एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। जबकि 64.7 फीसदी स्कॉलर्स की स्कॉलरशिप तक रूक गई हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा जेएनयू के ही तीन रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा कोविड-19 के चलते शिक्षण संस्थान बंद होने से एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स की दिक्कतों पर शोध में हुआ है। जेएनयू के इन तीन रिसर्च स्कॉलर्स अलामू आर, सोमाश्री दास और यांगचेन ने कोरोना काल के दौरान छात्रों की स्थिति पर एक ऑनलाइन सर्वे किया है। इसके लिए इन्होंने जेएनयू के…

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नई दिल्ली कैग ने केंद्र सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (सेस) के 47,272 करोड़ रुपये कब्जा लेने की बात कही है। नियमों के हिसाब से यह रकम जीएसटी लागू होने से घटे राजस्व की पूर्ति के लिए राज्यों में बंटनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस रकम को अपने ही पास रख लिया। सरकारी खातों की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में महालेखा परीक्षक व नियंत्रक (कैग) ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के पहले दो साल में जुटाई गई इस रकम को अलग से…

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