नई दिल्ली। जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन के साथ एक बैठक में द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। इसे उन्होंने ताकत से ताकत के रूप में देखा। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि विश्व मंच पर भारत का आर्थिक विकास उल्लेखनीय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अहम बदलाव ला पाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भरोसा जताया कि समझौते के लिए ‘तय समयसीमा’ के…
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विकास दर को संशोधित कर 9.1 प्रतिशत किया गया, 2022-23 में 7% की दर से होगी वृद्धि
नई दिल्ली Growth Rate: सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में विकास दर सात प्रतिशत रहेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर से दिसंबर तिमाही में विकास दर 4.4 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष इसी अवधि में 11.2 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई थी। सरकार ने वर्ष 2021-22 के आर्थिक विकास दर को संशोधित करते हुए 8.7 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत कर दिया है। सरकार की ओर से इससे संबंधित आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23…
Read Moreमनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, दोपहर बाद होगी सुनवाई
नई दिल्ली Manish Sisodia Bail Plea in SC: अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में सौप दिया। अदालत ने माना कि जांच के हित में रिमांड जरूरी है। इसी के खिलाफ सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आबकारी घोटाला मामले में पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ याचिका…
Read Moreबजट सत्र पर घमासान: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सरकार और राज्यपाल का विवाद, दोपहर में होगी सुनवाई
नई दिल्ली पंजाब सरकार ने सोमवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी। पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की मंजूरी न मिलने के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए दोपहर 3.50 बजे सुनवाई का समय तय भी कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र में…
Read Moreविपक्षी दल जैसे ही केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं उन्हें CBI और ED केटारगेट पर लिया जाता है : खरगे
दो दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए विपक्षी नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सोनिया गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया तक, अनेक बड़े नेता जांच एजेंसी के फेर में आ चुके हैं। यूपीए के शासनकाल (2004-2014) में सीबीआई ने जिन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया, उनमें विपक्ष के नेताओं की संख्या लगभग 60 फीसदी थी। उस उस दौरान 72 नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा। इस हिसाब से जांच के दायरे में आए 43 नेता, विपक्षी दलों के थे। एनडीए सरकार…
Read Moreबजट के बाद ‘रीचिंग द लास्ट माइल’ पर वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन
आमतौर पर ये परंपरा रही है कि बजट के बाद, बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है। और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेकहोल्डर्स से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये Implementation के लिहाज से, Time Bound Delivery के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे Taxpayers Money की पाई-पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में मैं अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स से बात कर चुका हूं। आज Reaching The Last Mile, जो महात्मा गाँधी कहते थे की आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ ईसी विषय पर व्यापक चर्चा हो रही है के बजट में लोक कल्याण के इतने काम होते हैं, इतना बजट होता है, हम उसको लाभार्थी तक पूरी transparency के साथ कैसे पहुँचा सकते हैं । साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो ज़रूरी है ही लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है- Good Governance,…
Read Moreहिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा देगी कांग्रेस, महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पास
देहरादून पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ने नार्थ ईस्ट के साथ ही उत्तराखंड सहित सभी हिमालयी राज्यों को इस श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर उत्तराखंड सहित 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी के महाधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इस कमेटी में उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम…
Read Moreवोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाएं होली : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ‘मन की बात’ को आप सभी ने जनभागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही, समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने ‘मन की बात’ के अलग-अलग एपिसोड में देखा है और अनुभव किया है और इसे स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे वो दिन याद है, जब हमने ‘मन की बात’ में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। तुरंत उस…
Read Moreनीतीश विकासवादी से अवसरवादी बने, पीएम बनने की इच्छा ने उन्हें बदल दिया : शाह
पटना पश्चिम चंपारण में एक सार्वजनिक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नीतीश बाबू आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और RJD के शरण में गए। नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। जहां एक ओर सत्तारूढ़ महागठबंधन पूर्णिया में एक मंच पर जुटकर भाजपा मुक्त भारत बनाने की घोषणा करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर शनिवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बगहा में पहुंचकर जदयू-राजद गठबंधन को पानी-तेल का महागठबंधन करार…
Read Moreकांग्रेस अधिवेशन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रस्तुत किया राजनीतिक प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहचान सम्पूर्ण राष्ट्र में एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी स्थापित हुई है। उनके व्यक्तित्व और संगठन कौशल को प्रशासनिक तथा राजनीतिक दायरों में भी सराहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें पूर्ण अधिवेशन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश के किसी भी कांग्रेस नेता के लिए इस अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना गौरवपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन में आज यह पहली बार हुआ…
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