Category: Delhi

CRPF Constables Recruitment 2023: सीआरपीएफ में कॉन्स्टेबल के करीब 1.30 लाख पदों पर भर्ती के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु-सीमा 18 से 23 साल निर्धारित की गई है। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, कुल 129929 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से 125262 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 4467 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। कॉन्स्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। जो उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन…

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतों में कथित वृद्धि को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आम जनता की जेब काटने के लिए ‘सुपारी’ ली है। उनका हमला मीडिया की उन खबरों पर आया जिसमें कहा गया था कि एक अप्रैल से 384 आवश्यक दवाओं और 1,000 से अधिक फॉर्मूलेशन में 11 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया खरगे ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा कि पीएम मोदी आपने लोगों की जेब…

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देश में गरीब लोगों को सुरक्षा बीमा कवर के साथ जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको केंद्र सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इस स्कीम में आप बेहद ही कम प्रीमियम राशि का भुगतान करके सुरक्षा बीमा पा सकते हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया था। इस स्कीम में आप महज…

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा और फिर लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे पर जहां भारत में पूरा विपक्ष बिफर गया है, वहीं इसे लेकर अब संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिकी सांसद तक के बयान सामने आए हैं। भारतीय मूल के प्रभावशाली अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को गांधीवादी विचारधारा के साथ ‘गहरा विश्वासघात’ करार दे दिया। क्या बोले अमेरिकी सांसद? रो खन्ना ने ट्वीट किया, “राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना…

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सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में बताया कि कानूनी बहस में इस्तेमाल होने वाले अनुचित लैंगिक शब्दों की कानूनी शब्दावली जारी करने की योजना पाइपलाइन में है। शीर्ष अदालत की लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति के एक कार्यक्रम में सीजेआई ने यह जानकारी दी। सीजेआई ने सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या के साथ-साथ प्रणालीगत बाधाओं व अनुचित व्यवहार की घटनाओं के मद्देनजर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें कानूनी पेशे में अच्छे और आशाजनक विकास को उजागर करने के अलावा यौन व महिलाओं को लक्षित करने वाले…

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फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप मंगलवार को चार दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। यहां वह गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी के जीवन से परिचित हुए। राष्ट्रपिता गांधी के उस कमरे में भी गए जहां वे अपने जीवन के अंतिम 144 दिन गुजारे। कमरे को देखकर एडवर्ड ने खुशी जाहिर की। आगंतुक बुक में लिखा कि इस भवन से गांधी हमें एक संदेश भेजते हैं जिसने न केवल भारत, बल्कि पूरी मानवता को प्रभावित किया है। इनकी सादगी सार्वभौमिकता का एक रूप है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति…

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम में एनपीएस कोष को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल, पांच गैर भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के लिए एनपीएस कोष की मांग की थी। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है। अंग प्रत्यारोपण के लिए अब किसी…

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वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वेदप्रताप वैदिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह करीब 78 साल के थे। बताया गया है कि मंगलवार सुबह वे नहाने गए थे, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आए। सुबह करीब साढ़े नौ बजे परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़ा, तब वे अंदर बेसुध मिले। इसके बाद उन्हें घर के पास स्थित प्रतीक्षा अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उनका निधन काफी देर पहले ही हो चुका है। डॉ. वैदिक पत्रकारिता ने राजनीतिक चिंतन, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, और हिंदी के क्षेत्र में लंबे…

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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा है, जिसमें चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया OROP एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए…

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