Category: Shimla

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रदेश में निर्माणाधीन विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने भूमि मुआवजा, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) की मंजूरी से संबंधी मामलों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही अन्य बाधाओं के समाधान पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एक माह के भीतर 804 करोड़ रुपये के भूमि मुआवजे का वितरण करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 27 मार्च, 2023 तक…

हिमाचल में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानून बनेगा। प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के अलावा कर एवं आबकारी विभाग से भी सख्त कानून बनाने के लिए राय ले रही है। इस बजट सत्र में विधेयक को लाया जाना है। प्रदेश सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने और हिमाचल में नशा खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। पुलिस विभाग की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। 11 अप्रैल को पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें न्यायाधीशों के अलावा प्रदेश के…

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार और गढ़वाल मंडल विकास निगम की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि खनन के लिए अंतर राज्य सीमा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। साथ ही पर्यावरण स्वीकृति का लाभ दो राज्यों के लिए नहीं हो सकता है। एनजीटी ने अपने निर्णय में कहा कि खनन के लिए गढ़वाल निगम को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निगम ने खनन अधिकार दो ठेकेदारों को…

स्कूलों में 26 बच्चों की शर्त की वजह से 15 साल से सेवाएं दे रहे मिड-डे मील वर्करों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है। इसके विरोध में अब मिड-डे मील वर्करों ने दिल्ली में सीटू के बैनर तले धरना-प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार की ओर से बजट में मिड-डे मील वर्करों के मानदेय में की गई 500 रुपये की बढ़ोतरी से भी वे काफी नाखुश हैं। यह बात मिड-डे मील वर्कर यूनियन खंड ब्लॉक की प्रधान आशा देवी ने कही। उन्होंने कहा कि…