Category: Shimla

हिमाचल प्रदेश में अब बिना लाइसेंस लिए बिक्री के लिए बाहरी राज्यों की शराब लाने वालों की शामत आने वाली है। प्रदेश के सभी सीमावर्ती इलाकों में बाहरी राज्यों से आने वाली शराब की धरपकड़ को दो तरह की टीमें गठित कर दी गई हैं। सूबे के 13 राजस्व जिलों में कर एवं आबकारी विभाग ने इस विशेष अभियान को शुरू किया है। शराब तस्करी करने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी। इस कड़ी में रविवार को कर एवं आबकारी विभाग की विभिन्न टीमों ने नाकेबंदी कर…

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हिमाचल प्रदेश में यूजीसी नियमों के खिलाफ नियुक्त दो निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति अयोग्य करार किए गए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शनिवार को यह कार्रवाई की। संबंधित विश्वविद्यालयों के चांसलरों को पत्र जारी कर अयोग्य कुलपतियों को हटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बिना पीएचडी किए और दस वर्ष तक प्रोफेसर के पद पर सेवाएं नहीं देने पर यह कार्रवाई हुई है। आयोग की जांच कमेटी ने प्रदेश के तीन निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के दस्तावेज जांचे…

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में जेलों की दुर्दशा के मामले में निचली अदालतों को आदेश दिए हैं कि विचाराधीन कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये की जाए। अदालत ने प्रदेश की निचली सभी अदालतों को आदेश दिए हैं कि वे मुजरिमों की निजी तौर पर हाजिरी दर्ज करवाने के लिए बाध्य आदेश पारित न करें। इसके अलावा अदालत ने नालागढ़ के किशनपुरा जेल में 15 जून तक पानी और सीवरेज का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह…

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 980 स्कूल प्रवक्ता न्यू भर्ती होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य लोकसेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। बीते दिनों राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को पर सीधी भर्ती करने को मंजूरी दी गई थी। जल्द ही आयोग की ओर से इस बाबत विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5291 शिक्षकों की भी लोकसेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत हिमाचल के स्कूलों को जल्द ही 6,000 नए…

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किरतपुर-नेरचौक फोरलेन के भूमि अधिग्रहण के इंतकाल के समय मंडी से कुल्लू तक भू-मालिकों को सूचित किए बिना ही प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव राजस्व ने कुल्लू उपायुक्त को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट और कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। उपरोक्त आदेशों की पुष्टि संयुक्त सचिव राजस्व सरकार हिमाचल के बलवान चंद ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या रेव.डीजी 7-1/2019-1 में की है। प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश ने फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के शिकायत पत्र पर…

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हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ काटे जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वन विभाग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रदेश के 10 वन मंडलों में खैर के पेड़ों को काटने की मंजूरी दी है। इस फैसले से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ वन मंडलों में खैर के पेड़ों के कटान की योजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के…

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