प्रदेश सरकार की नई रोज़गार गारंटी योजना, खंड स्तर पर 400 परिवारों का किया जाएगा चयन

प्रदेश सरकार की नई रोज़गार गारंटी योजना, खंड स्तर पर 400 परिवारों का किया जाएगा चयन

सरकार हिमाचल प्रदेश के 31,000 परिवारों को हर माह 30,000 कमाई की गारंटी देने जा रही है। आगामी बजट में सरकार एकीकृत किसान योजना के तहत हिम उन्नति पैकेज की घोषणा करने की तैयारी में है। योजना के तहत प्रदेश के हर विकास खंड में 400 परिवारों का चयन कर पंजीकरण किया जाएगा। इन्हें सरकार प्राकृतिक खेती, डेयरी, मुर्गी और मछली पालन का प्रशिक्षण देगी। प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए अलग दाम तय कर विपणन की भी सुविधा दी जाएगी। इसके बाद भी यदि मासिक आमदनी 30,000 से कम…

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क्रिप्टोकरेंसी में अपनी कमाई के साथ फोरलेन से मिली मुआवज़े की राशि भी लुटवा दी, अब एसआईटी कर रही है गंम्भीरता से जाँच

क्रिप्टोकरेंसी में अपनी कमाई के साथ फोरलेन से मिली मुआवज़े की राशि भी लुटवा दी, अब एसआईटी कर रही है गंम्भीरता से जाँच

क्रिप्टोकरेंसी में 11 महीने में पैसा डबल होने के झांसे में आकर लोगों ने  पैसे का निवेश किया।फोरलेन निर्माण के दौरान लोगों ने जमीन के मुआवजे की राशि भी क्रिप्टोकरेंसी में लगा दी। एसआईटी के मुताबिक यह राशि 10 करोड़ के आसपास बन रही है। पुलिस एसआईटी की ओर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। वहीं, कई लोगों ने एसआईटी को इसकी शिकायत भी की है। किरतपुर-मनाली, पठानकोट-मंडी, शिमला-मटौर और कालका-शिमला फोरलेन के निर्माण की जद में कई लोगों की जमीन आई है। इसके एवज में…

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हिमाचल पथ परिवहन के बुकिंग काउंटर चलाने में एचआरटीसी फेल, अब आउटसोर्स पर काउंटर देने का लिया फैसला

हिमाचल पथ परिवहन के बुकिंग काउंटर चलाने में एचआरटीसी फेल, अब आउटसोर्स पर काउंटर देने का लिया फैसला

एचआरटीसी के बुकिंग काउंटरों पर ड्यूटी देने वाले चालक-परिचालक अब बसों में सेवाएं देंगे। निगम प्रबंधन ने अपने बुकिंग काउंटर ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंडलीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित कर सभी 27 डिपो के प्रमुख काउंटर आउटसोर्स पर देने की योजना है। प्रबंधन का दावा है कि टिकट काउंटर आउटसोर्स करने से कर्मचारियों की कमी दूर होगी और कमाई भी बढ़ेगी। पहले चरण में कोटखाई, ठियोग और रिकांगपिओ काउंटर के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण में शिमला मंडल के 19 बस अड्डों…

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प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैचवाइज टीजीटी के 1409 पदों को भरने की प्रक्रिया की शुरू

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैचवाइज टीजीटी के 1409 पदों को भरने की प्रक्रिया की शुरू

हिमाचल प्रदेश में 1,409 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक(टीजीटी) की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से 25 वर्ष पहले बीएड करने वालों को भी सरकारी नौकरी करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय टीजीटी कला संकाय के 652, नॉन मेडिकल के 492 और मेडिकल के 265 पद भरेगा। टेट पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र होंगे। अनुबंध आधार पर भर्ती होने वाले शिक्षकों को 22,860 रुपये का फिक्स वेतन मिलेगा। विभाग ने प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के स्कूलों में सेवाएं नहीं देने…

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हिमाचल कांग्रेस के ये नेता जाएगे पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर

हिमाचल कांग्रेस के ये नेता जाएगे पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का एलान होते ही चुनावी ड्यूटियां लगाने का काम शुरू हो गया है।  हिमाचल प्रदेश के कई कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार के लिए इन राज्यों में जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। विधानसभा चुनाव वाले सभी पांच राज्यों में मुख्यमंत्री चुनावी रैलियां करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेस नेता आए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने कई जिलों में चुनावी रैलियां कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया…

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भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन करना किया शुरू

भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन करना किया शुरू

लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा ने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अपने नुमाइंदों को अनौपचारिक तरीके से हिमाचल भेजकर अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने लगा है। इसी क्रम में गोपनीय तरीके से प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू हो गया है। राज्य में लोकसभा की चार सीटें हैं। यह शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा हैं। वर्तमान में केवल मंडी संसदीय क्षेत्र से ही कांग्रेस की अकेली सांसद प्रतिभा सिंह हैं। अन्य क्षेत्रों में लोकसभा सीटों पर भाजपा काबिज है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव…

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न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने किया सरकार के लिए आभार रैली का आयोजन , कार्यक्रम में मंत्री जगत सिंह नेगी संग डाली नाटी

न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने किया सरकार के लिए आभार रैली का आयोजन , कार्यक्रम में मंत्री जगत सिंह नेगी संग  डाली नाटी

किन्नौर जिले के मिनी स्टेडियम रिकांगपिओ में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ जिला किन्नौर ने रविवार को आभार रैली का आयोजन किया। आभार रैली में जिला किन्नौर के तीन खंडों से कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। रैली में प्रदेश के राजस्व, बागवानी एंव जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे। न्यूज पेंशन कर्मचारी महासंघ जिला किनौर ने पुरानी पेंशन बहाल होने की खुशी में आभार रैली का आयोजन किया। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रधान विजेंद्र जिन्टू, उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट, जिला महासचिव मोती नेगी और संज्ञा नेगी ने…

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हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करेगी दुबई की कंपनी

हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करेगी दुबई की कंपनी

दुबई की कंपनी हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करने को तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी की वाइस प्रेजिडेंट क्रिस्टिना स्ट्रूलर द कोस्टा और निदेशक दिनकर सिंह ने शिष्टाचार भेंट कर यह पेशकश की। विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने हिमाचल प्रदेश के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान को तैयार है। दुबई स्थित कपंनी ने राज्य सरकार को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने की…

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सरकार ने मिड-डे मील, 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए जारी किए 42.49 करोड़

सरकार ने मिड-डे मील, 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए जारी किए  42.49 करोड़

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.50 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए 42.49 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। शुक्रवार को हिमाचल सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। एक-दो दिन में स्कूलों को धनराशि मिल जाएगी। मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 26 करोड़ और बच्चों के भोजन पर 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 22 करोड़…

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शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट ने लगाया 71 हजार का जुर्माना, जानिए पूरी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट ने लगाया 71 हजार का जुर्माना, जानिए पूरी रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में देरी के लिए शिक्षा विभाग पर 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विभाग को जुर्माने की राशि हिमाचल आपदा राहत कोष में दो हफ्ते के भीतर जमा करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा करने पर ही अपील को पंजीकृत किया जाएगा। अदालत ने पाया कि एकलपीठ के निर्णय को चुनौती देने के लिए शिक्षा विभाग ने 90 दिनों की देरी…

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