Category: Shimla

शिमला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने प्रदेश के सैकड़ों शोधार्थियों की फरियाद सुनकर लॉकडाउन के कारण रुकी फेलोशिप की किस्त को जारी कर दिया है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप की देय दो माह की किस्त की राशि को ऑनलाइन ही वेरिफाई कर सीधे छात्रों के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। एचपी यूनिवर्सिटी के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. कमलजीत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फेलोशिप की राशि शोधार्थियों छात्रों के खाते में आएगी। इससे छात्रों को राहत मिली है। लॉकडाउन के बाद से अब…

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शिमला स्कूलों में 18 से 31 मई तक छुट्टियां घोषित कॉलेजों ने 18 मई से 10 जून तक अवकाश रहेगा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लिया फैसला राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 31 मई तक विशेष छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं होगी। सभी स्कूल प्रिंसिपलों को बच्चों को छुट्टियों का होम वर्क देने को कहा है। छुट्टियों के बाद बच्चों के टेस्ट होंगे। व्हाट्सऐप, दूरदर्शन से इस दौरान पढ़ाई नहीं होगी। वहीं, कॉलेजों में भी 10 जून तक क्लासें नहीं लगेंगी। डिग्री कॉलेजों में…

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शिमला हिमाचल से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को भेजने पर आने वाला खर्च प्रदेश सरकार नहीं उठाएगी। इसके लिए सरकार ने जिन-जिन राज्यों में हिमाचल से लोग जाने हैं, उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। नोडल अफसर सभी संबंधित सरकारों से इस बाबत चर्चा कर रहे हैं। दूसरे राज्यों की सरकारें अगर अपने लोगों को ले जाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हुईं तो लोगों को स्वयं जाने का इंतजाम करना होगा। हिमाचल से करीब 70 हजार लोगों ने अन्य राज्यों में जाने के…

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शिमला हिमाचल में जब परिवहन सेवाएं शुरू होंगी तो बसों का किराया भी बढ़ेगा। बसों में सामाजिक दूरी के चलते यह किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। परिवहन निगम की बसों में 50 फीसदी यात्री बैठेंगी। लेकिन निजी बस संचालकों को इससे घाटा हो सकता है। क्योंकि यह संचालक पहले की घाटे की मार झेल हैं। बसों में सामाजिक दूरी बनाने के लिए बसों में किराया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। परिवहन मंत्री ने गुरुवार को परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम…

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शिमला हिमाचल में लॉकडाउन के बाद उद्योगों में फिर उत्पादन शुरू करने को दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। इसके अनुसार राज्य के उद्योगों में पुन: उत्पादन से पहले एक सप्ताह ट्रायल या टेस्ट अवधि रहेगी। इस दौरान उद्योगों में सभी सुरक्षा प्रबंधों सुनिश्चित करने होंगे। लॉकडाउन के लिए तय केंद्र के दिशा-निर्देशों का भी सख्ती से पालन करना होगा। राज्य के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बुधवार केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश सोलन, सिरमौर और ऊना के जिला उपायुक्तों, श्रमायुक्तों और निदेशक उद्योग को जारी किए गए हैं। उद्योगों…

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कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार ने 5.69 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 217.86 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करके विशेष राहत पहुंचाई है। जनजातीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को यह पेंशन छः माह के लिए तथा गैर-जनजातीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को तीन माह के लिए अग्रिम तौर पर दी गई है। ‘लाॅकडाउन’ के कारण लाभार्थियों की पेंशन अदायगी का कार्य बड़ा चुनौतीपणर््ूा था, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और भारतीय डाक सेवा विभाग के कर्मियों ने बड़े प्रभावशाली ढंग से निभाया है।…

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शिमला लॉकडाउन-4 में हिमाचल सरकार प्रदेश में बसें चलाने की तैयारी कर ली है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय दिशा-निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश आने के बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी। हालांकि सरकार 50 फीसदी सरकारी और 50 फीसदी निजी बसें चलाने पर विचार कर रही है। इस बारे में राज्य कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हुई है। बुधवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस बारे में…

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शिमला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई।  बैठक में केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया। यह पैकेज कमजोर वर्गों, व्यवसाय समुदाय, श्रमिकों और आम जनता को राहत प्रदान करके देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह पैकेज एक मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर…

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शिमला वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस साल प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ने की संभावना कम ही है। मंगलवार शाम तक विद्युत नियामक आयोग के पास ई-मेल से दर्ज हुए सुझाव और आपत्तियों में अधिकांश लोगों ने इस कठिन दौर में बिजली दरें न बढ़ाने की मांग की है। आयोग ने अब सुझाव और आपत्तियों पर मंथन शुरू कर दिया है। संभावित है कि 25 मई तक बिजली दरों को लेकर घोषणा हो जाएगी। प्रदेश सरकार बिजली के प्रति यूनिट स्लैब पर कोविड सेस लगाने का भी विचार कर…

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