Category: Himachal News

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के सभी होटलों और रेस्टोरेंट में हिमाचली थाली के बाद अब हिमाचल की परंपरागत धाम परोसी जाएंगी। पर्यटन विकास निगम के रसोइये चंबा, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर के बोटियों (स्थानीय शादी समारोहों में खाना बनाने वाले) से धाम बनाने का प्रशिक्षण लेंगे। परंपरागत बलटोही (चरोटी) पीतल के बड़े बर्तन में धाम तैयार की जाएगी। सस्ती दरों पर लजीज परंपरागत व्यंजन सैलानियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में भी हिमाचली धाम उपलब्ध करवाई जाएगी। एचपीटीडीसी की…

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोहड़ू सिविल अस्पताल में नर्सों और फार्मासिस्ट के खाली पदों पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंदर सिंह की खंडपीठ मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है। अदालत ने जनहित में याचिका दर्ज करते हुए निदेशक स्वास्थ्य और बीएमओ रोहड़ू को भी प्रतिवादी बनाया है। रोहड़ू में मरहम पट्टी के लिए भटक रहे मरीज शीर्षक से छपी खबर में बताया गया है…

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हिमाचल प्रदेश में अरनी यूनिवर्सिटी के नाम से एक फर्जी डिग्री जारी कर दी गई। यह खुलासा राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान हुआ है। हरियाणा निवासी एक महिला ने अपील की तो रजिस्ट्रार ने आयोग को इसकी जानकारी दी। अपीलकर्ता महिला ने जिस रोल नंबर से संबंधित डिग्री मांगी, उसे विश्वविद्यालय ने अपने से संबंधित मानने से इंकार कर दिया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान के समक्ष दायर की गई एक अपील पर आदेश में यह खुलासा हुआ है। यह अपील हरियाणा के महेंद्रगढ़ की नरनौल तहसील…

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मशोबरा में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय सिपुर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही एक नई योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों से दस लीटर गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर प्रतिदिन खरीदने का वायदा किया…

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को और अधिक हिस्सा देने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रायल्टी के मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 साल तक 15 फीसदी, अगले 18 साल तक 20 फीसदी…

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