Category: Himachal News

हिमाचल प्रदेश में गांवों और कस्बों की प्रशासनिक सीमाएं अगले पांच महीने तक फ्रीज रहेंगी। जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों, विकास खंडों और वार्डों से भी छेड़खानी नहीं की जा सकेगी। जनगणना के पूरा होने तक इनकी हदों में फेरबदल नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने यह समय-सीमा एक जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ाई है, जबकि पहले यह एक जुलाई 2023 तक ही तय थी। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। राज्य में जनगणना-2021 का काम कोविड की वजह से काफी लेट हो गया है।…

प्रदेश सरकार की ओर से किलो के हिसाब से सेब की बिक्री को लेकर लागू किए कानून और 2 किलो की अवैध काट को बंद करने के आदेशों के बावजूद आढ़तियों और लदानियों की हड़ताल पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ा संज्ञान लिया है। रविवार को शिमला की भट्ठाकुफर फल मंडी में आढ़तियों और लदानियों की हड़ताल और पराला में बागवानों से 2 किलो की अवैध काट के बाद बागवानी मंत्री ने अल्टीमेटम दिया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि अब तक सरकार कानून तोड़ने…

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सोमवार को राजभवन में हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले तीन जजों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति के बाद अब जजों की कुल संख्या 12 हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश समेत कुल स्वीकृत 17 पदों में से अभी भी पांच पद खाली चल रहे हैं। हाईकोर्ट में जुलाई 2023 तक कुल 94,627 लंबित मामलों के निपटारे की जिम्मेवारी अभी 12 जजों पर ही निर्भर रहेगी। इससे पहले हाईकोर्ट से न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश अनूप चिटकारा…

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से तय किया गया 24 किलो वजन के हिसाब से सेब कारोबार करने के लिए ग्रेडिंग-पैकिंग केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। सरकार ने उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम और तहसीलदारों को निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार ने बागवानों से भी मंडियों में 24 किलो से अधिक सेब एक पेटी में न भेजने और पेटी पर वजन अवश्य लिखने का आग्रह किया है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में करीब 80 फीसदी सेब ग्रेडिंग-पैकिंग केंद्रों में पैक हो रहा है। सरकार…

बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 13,091 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जारी होने पर रोक लग गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन विद्यार्थियों को फिलहाल वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति राशि देने से इनकार कर दिया है। अनुसूचित जाति के प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने से ने विद्यार्थी वंचित रह सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पात्र विद्यार्थियों के आधार नंबर जल्द बैंक खातों से जुड़वाने के निर्देश…