चुनाव समाप्त होते ही घरेलू गैस सिलिंडर 10 दिन में 100 रुपये हुआ महंगा, सब्सिडी की राशि अभी स्पष्ट नहीं

चुनाव समाप्त होते ही घरेलू गैस सिलिंडर 10 दिन में 100 रुपये हुआ महंगा, सब्सिडी की राशि अभी स्पष्ट नहीं

शिमला बिहार और हैदराबाद के चुनाव समाप्त होते ही गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दे दिया है। पंद्रह दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलिंडर के दाम 100 रुपये बढ़ गए। पहली दिसंबर को लगातार चौथे माह घरेलू सिलिंडरों के दाम नहीं बढ़े थे। पहले दो दिसंबर और मंगलवार 15 दिसंबर को 50-50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। हिमाचल प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलिंडर 791 रुपये में मिलेगा, जबकि सब्सिडी की राशि अभी स्पष्ट नहीं है। व्यावसायिक गैस सिलिंडर के दाम भी 35 रुपये बढ़ने के…

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किसानों को मिलेगा धान का प्रमाणित बीज

किसानों को मिलेगा  धान का प्रमाणित बीज

शिमला/मंडी हिमाचल के किसानों को अगले खरीफ मौसम में मंडी जिले में तैयार धान का सर्टीफाइड बीज मिलेगा। प्रदेश सरकार इस बीज का क्रय कर प्रदेश के किसानों को मुहैया करवाएगी। परमल बीज 2700 रुपये प्रति क्विंटल और मोटा चावल 2400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। प्रदेश में हर साल 74 हजार हेक्टेयर जमीन पर धान की पैदावार होती है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से धान का बीज मंगाते रहे हैं। हिमाचल के किसानों को हर साल सीजन में 200 क्विंटल धान…

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पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों और पुलों के 72 टेंडर लगाई रोक

पीडब्ल्यूडी विभाग ने  सड़कों और पुलों के 72 टेंडर

शिमला हिमाचल में लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों की 72 नई परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। रोक इसलिए लगाई गई है, क्योंकि अब नई व्यवस्था के तहत सड़कों और पुलों का काम पूरा होने के बाद अगले पांच साल तक वही ठेकेदार इनका रखरखाव भी करेंगे, जिन्होंने इसका काम किया है। लोक निर्माण विभाग के कुछ मंडलों ने इन परियोजनाओं के टेंडर भी लगा दिए थे, लेकिन अब टेंडर प्रक्रिया दोबारा होगी। नाबार्ड की सड़कों के लिए यह व्यवस्था पहली बार…

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फर्जीवाड़ा : ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने कागजों में छिपाई थी जानकारी

फर्जीवाड़ा : ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने कागजों में छिपाई थी जानकारी

धर्मशाला किसान सम्मान निधि हड़पने के लिए ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों और आयकर दाताओं ने दस्तावेजों में ही अपनी जानकारी छिपाई थी। साल में दो हजार रुपये की तीन किस्तें लेने के लिए उन्होंने यह फर्जीवाड़ा किया। इस फर्जीवाड़े की शुरुआत पंचायत और पटवारी के स्तर से हुई। ज्यादातर ने गलत तरीके से कागजात भरे और खुद के सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता होने जानकारी छिपाई।  जब यह योजना शुरू हुई तो केंद्र सरकार के नियम थे कि हर कोई इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। इसमें सेवारत सरकारी कर्मियों,…

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कैबिनेट की बैठक सरकार ले सकती यह फैसला ……….

कैबिनेट की बैठक सरकार ले सकती यह  फैसला ……….

शिमला हिमाचल कैबिनेट की बैठक सोमवार को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के अलावा कई पर निर्णय भी लिया जा सकता है। शिमला समेत चार जिलों में लगे नाइट कर्फ्यू को बढ़ाने पर सरकार फैसला ले सकती है। इसके अलावा कोविड के चलते सामाजिक कार्यक्रमों पर लगाई गई बंदिशों पर भी समीक्षा के बाद रियायत को लेकर फैसला लिया जा सकता है। शिमला और सोलन टीसीपी एरिया से गांवों को बाहर करने के मामले में कैबिनेट में चर्चा…

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#कांगड़ा के बाद अब ऊना जिले में भी 1.30 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के डकारने का मामला सामने आया

#कांगड़ा के बाद अब ऊना जिले में भी 1.30 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के डकारने का मामला सामने आया

ऊना हिमाचल के जिला कांगड़ा में सरकारी कर्मचारियों के किसान सम्मान निधि डकारने का मामला सामने आने के बाद अब ऊना जिले में भी 1.30 करोड़ रुपये डकारने का मामला सामने आया है। जिले के 57 सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों समेत 1256 करदाताओं ने किसानों के हक की राशि हड़प ली। ये सभी किसान सम्मान निधि के लिए पात्र नहीं थे। अब इनसे रिकवरी की जाएगी। मामला सामने आने के बाद आनन-फानन में एक व्यक्ति ने किसान सम्मान निधि की राशि जमा भी करवा दी है। जिले में 1256 सरकारी,…

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#कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 रुपये प्रति शिफ्ट इन्सेंटिव : अमिताभ अवस्थी

#कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों 200 रुपये प्रति शिफ्ट इन्सेंटिव : अमिताभ अवस्थी

शिमला हिमाचल में कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 रुपये प्रति शिफ्ट प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अभी सरकार आशा वर्करों को 2 हजार रुपये इन्सेंटिव दे रही है। हिमाचल में पांच हजार से ज्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड सेंटर और अस्पतालों में लगाई गई है। यह कर्मचारी बारी-बारी कोविड मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों को खाना, दवाइयां या जरूरत का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी सरकार आशा वर्करों को…

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#कैंसर, शुगर और हृदय रोग से बचाने में काले गेहूं पर रिसर्च, हिमाचल में ट्रायल शुरू

#कैंसर, शुगर और हृदय रोग से बचाने में काले गेहूं पर रिसर्च, हिमाचल में ट्रायल शुरू

गोहर (मंडी) हिमाचल में कैंसर, शुगर और हृदय रोग से बचाने में सहायक काले गेहूं की खेती भी हो सकेगी। ऊना जैसे मैदानी इलाके में काले गेहूं को उगाने का प्रयोग सफल रहा है। अब मंडी के गोहर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ट्रायल शुरू किया गया है। इसके प्रारंभिक परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ हिमाचल में इस बीज पर शोध कर रहा है। इसमें जोगिंद्रनगर स्थित आयुर्वेदिक क्षेत्रीय संस्थान भी अहम भूमिका निभा रहा है। इससे पहले  ऊना जिले के…

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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सच सामने आ गया

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सच सामने आ गया

शिमला भारत सरकार की एक रिपोर्ट से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के धरातल पर लागू होने का सच सामने आ गया है। इसके अनुसार डेढ़ लाख लोगों को गोल्डन कार्ड से वंचित रखा गया है। हिमाचल में 10,759 गांवों में से एक भी आदमी के पास गोल्डन कार्ड नहीं है। प्रदेश के करीब 32 प्रतिशत परिवारों ने यह गोल्डन कार्ड ही नहीं बनाए हैं। कार्ड नहीं बनाए जाने से लाभार्थी परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस कार्ड से पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर…

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सरकारी विभागों से सीलिंग हटा लेने की पुष्टि, अब 100 प्रतिशत बजट कर सकेंगे खर्च

सरकारी विभागों से सीलिंग हटा लेने की पुष्टि, अब 100 प्रतिशत बजट कर सकेंगे खर्च

शिमला हिमाचल सरकार ने तमाम सरकारी विभागों पर लगाई बजट खर्च करने की सीलिंग हटा ली है। प्रदेश के सरकारी महकमे अब शत-प्रतिशत बजट खर्च कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक सरकार ने विभागों पर केवल 60 प्रतिशत बजट खर्च करने की सीलिंग लगाई थी। अब इसे वित्त विभाग ने हटा दिया है। इसके साथ ही अब प्रदेश में 18 हजार गृहिणियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना के लिए भी बजट आवंटन हो गया है। यह मामला इसी सीलिंग के…

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