मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि घोषणाओं के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। उन सभी परियोजनाओं पर अविलंब कार्य शुरू किया जाना चाहिए, जिनके शिलान्यास किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को दूसरे सत्र में जिलों के विधायकों की प्राथमिकता बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयराम ने कहा कि प्राथमिकता बैठकों से विधायकों को अपने क्षेत्रों की विकासात्मक प्राथमिकताओं को तय करने में सहायता…
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करुणामूलक नौकरी देने में पांच प्रतिशत का कोटा बड़ी बाधा: सीएम जयराम
प्रदेश में पिछले कई दिनों से करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की मांग की जा रही है, लेकिन इसमें मात्र पांच प्रतिशत का कोटा सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। यह बात पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। सीएम ने कहा कि वह भी चाहते हैं कि इसके तहत लोगों को नौकरियां मिले। इसलिए इसमें जो भी मदद होगी, वह करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस ने कोविड-19 में राजनीतिक लाभ लेना चाहा। जब कोविड-19…
Read Moreसंजीवनी बनी बर्फबारी, बंपर फसल की उम्मीद
रामपुर ताजा बर्फबारी और बारिश ने हिमाचल में आगामी सीजन में होने वाले सेब के करीब 4 हजार करोड़ के कारोबार में जान फूंक दी है। ऊंचाई और मध्यम इलाकों में भारी हिमपात होने से बागवानों को सेब की बंपर फसल होने की उम्मीद जगी है। वहीं निचले क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश ने बीते लंबे समय से चले सूखे की मार से बागवानों को निजात दिलाई है। ताजा बर्फबारी और बारिश से सेब फसल के लिए आवश्यक चिलिंग आवर्स पूरे होने की संभावनाएं भी लगभग बढ़ गई हैं। यदि…
Read Moreनगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू, अगली कैबिनेट में होगा फैसला
शिमला हिमाचल शहरी विकास विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगमों के चुनाव करवाने को लेकर प्रेजेंटेशन दी। इसमें पार्टी चिह्न पर चुनाव करने को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इसमें फैसला नहीं हो पाया है। अब विभाग के अधिकारियों को अगली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के लिए कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। इनमें धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर शामिल हैं। धर्मशाला को छोड़कर सभी नगर निगम नए बनाए गए हैं। इन तीनों नगर निगमों में पहली बार…
Read Moreनिकायों के अधिकारी भी बना सकेंगे आय प्रमाणपत्र, सरकार ने लिया फैसला
शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म होने के बाद असेसमेंट में अंक के लिए लगने वाले आय प्रमाणपत्र जारी करने को शहरी क्षेत्रों में निकाय अधिकारी अधिकृत कर दिए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागीय सचिवों और उपायुक्तों को पेश आ रही समस्या के बीच स्पष्टीकरण भी भेज दिया है। स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के आयुक्त, सहायक आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के अलावा नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी या नगर पंचायत का सचिव भी आय…
Read Moreहिमाचल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 30 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी नागरिक किया गिरफ्तार
करीब एक महीना पहले 127 किलो चरस पकड़ने के बाद एक बार फिर जिला कुल्लू पुलिस सुर्खियों में आ गई है। इस बार जिला पुलिस ने दिल्ली में 30 करोड़ से अधिक कीमत की 6.297 किलो हेरोइन के साथ अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के नागरिक को गिरफ्तार किया। डीजीपी संजय कुंडू ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के इतिहास में हेरोइन की यह अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। हेरोइन के साथ पुलिस ने आरोपी के पास से 362 ग्राम गांजा भी बरामद किया है।…
Read Moreआंगनबाड़ी केंद्र हिमाचल में अभी नहीं खुलेंगे
शिमला हिमाचल में अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल केंद्रों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का फैसला लिया है। दस वर्ष तक की आयु से छोटे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ही महिला एवं बाल विकास निदेशालय केंद्रों को खोलने पर विचार करेगा। कोरोना संकट में नौनिहालों की जिंदगी को लेकर सरकार खतरा नहीं उठाना चाहती है। हिमाचल में 18,965 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 18465 आंगनबाड़ी केंद्र और 500 मिनी केंद्र हैं। इन केंद्रों में साढ़े 37 हजार वर्कर और…
Read Moreकेंद्र सरकार करेगी हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान में अगले पांच वर्षों में भारी कटौती
शिमला हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों में भारी कटौती करेगी। यह खुलासा 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट से हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में चालू वित्त वर्ष से भी कम ग्रांट मिलेगी, जबकि इससे अगले वित्तीय वर्षों में इससे भी भारी कट लगेगा। ऐसे में हिमाचल के सामने अपने पांव पर खड़ा होने की चुनौती होगी। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी है। 15वें वित्तायोग ने आय और व्यय के बीच के अंतर को…
Read Moreप्रदेश के 15 लाख निजी वाहन मालिकों को राहत
शिमला केंद्रीय आम बजट से हिमाचल प्रदेश के करीब 15 लाख निजी वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (नई वाहन कबाड़ नीति) के तहत निजी वाहन मालिकों को अब 15 साल के बजाय 20 साल की अवधि तक वाहनों का पंजीकरण करवाना होगा। व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए यह अवधि 15 साल तय की गई है। गाड़ियों की फिटनेस के लिए प्रदेश में ऑटोमेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। यहां वाहनों की फिटनेस का पता चलेगा। हिमाचल में 17 लाख 91 हजार 176 वाहन हैं। इनमें मालवाहक…
Read Moreप्रदेश में ई-मंडियां विकसित होंगी, मिल सकता है सैनिक स्कूल और क्रिटिकल केयर अस्पताल
शिमला केंद्रीय बजट हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों और बागवानों के लिए राहत लाएगा। सूबे में 20 और ई-मंडियां विकसित हो पाएंगी। इससे ई-ट्रेडिंग का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। तैयार फसलों को देश में ऑनलाइन बेचने की सुविधा होगी। प्रदेश में कुल 63 मंडियां हैं। वर्तमान में कुल 19 ई- मंडियों का किसान लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने दस और ई-मंडियां बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है जबकि 10 और का प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में एक हजार नई ई- मंडियां विकसित…
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