Category: Himachal News

शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म होने के बाद असेसमेंट में अंक के लिए लगने वाले आय प्रमाणपत्र जारी करने को शहरी क्षेत्रों में निकाय अधिकारी अधिकृत कर दिए हैं।  इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागीय सचिवों और उपायुक्तों को पेश आ रही समस्या के बीच स्पष्टीकरण भी भेज दिया है। स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के आयुक्त, सहायक आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के अलावा नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी या नगर पंचायत का सचिव भी आय…

Read More

शिमला हिमाचल में अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल केंद्रों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का फैसला लिया है। दस वर्ष तक की आयु से छोटे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ही महिला एवं बाल विकास निदेशालय केंद्रों को खोलने पर विचार करेगा। कोरोना संकट में नौनिहालों की जिंदगी को लेकर सरकार खतरा नहीं उठाना चाहती है।  हिमाचल में 18,965 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 18465 आंगनबाड़ी केंद्र और 500 मिनी केंद्र हैं। इन केंद्रों में साढ़े 37 हजार वर्कर और…

Read More

शिमला केंद्रीय आम बजट से हिमाचल प्रदेश के करीब 15 लाख निजी वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (नई वाहन कबाड़ नीति) के तहत निजी वाहन मालिकों को अब 15 साल के बजाय 20 साल की अवधि  तक वाहनों का पंजीकरण करवाना होगा। व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए यह अवधि 15 साल तय की गई है। गाड़ियों की फिटनेस के लिए प्रदेश में ऑटोमेटेड सेंटर बनाए जाएंगे। यहां वाहनों की फिटनेस का पता चलेगा।  हिमाचल में 17 लाख 91 हजार 176 वाहन हैं। इनमें मालवाहक…

Read More

शिमला कोरोनाकाल में केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 11,431 करोड़ रुपये मिले थे। हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में इसी राशि से घाटे की पूर्ति करती है।  पंद्रहवें वित्तायोग से एक तरह से हिमाचल प्रदेश को यह झटका लगा है। कोरोनाकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने के चलते हिमाचल प्रदेश ज्यादा राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद लगाए बैठे…

Read More

हिमाचल प्रदेश में  बागबानों-किसानों को कीटनाशकों पर मिलने वाला अनुदान जल्द बंद होने वाला है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि बागवानों और किसानों को बाजार से खरीद के बाद तय मानदंडों के अनुरूप सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी टीआर बुशेरी ने कहा कि कीटनाशकों पर अनुदान बंद हो रहा। इसलिए जो बजट बागवानी विभाग के पास पड़ा है। उससे दवाइयां खरीदी जाएंगी। इसके बाद बागवानों को उद्यान विभाग अधिकारी के पास दवाइयों के बिल जमा करवाने के पश्चात ही…

Read More