प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिलों से ट्रांसफर होंगे अफसर : भारत निर्वाचन आयोग

प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिलों से ट्रांसफर होंगे अफसर : भारत निर्वाचन आयोग

शिमला हिमाचल प्रदेश में 8 जनवरी 2023 से पहले सरकार बनानी होगी। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले तीन साल से गृह जिलों में तैनात चुनाव अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए। अधिकारियों की तैनाती की यह अवधि 31 जनवरी, 2023 से पहले गिनी जाएगी। जिन अफसरों ने एक ही जगह चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनका तबादला भी विधानसभा चुनाव से…

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प्रतिबंध के बावजूद भी बिक रहे मादक पदार्थ, कानून को दिखा रहे है ठेंगा

प्रतिबंध के बावजूद भी बिक रहे मादक पदार्थ, कानून को दिखा रहे है ठेंगा

बिझड़ी (हमीरपुर)। उपमंडल बड़सर के अंतर्गत मैहरे, बिझड़ी, गारली, चकमोह, सलौणी, दियोटसिद्ध क्षेत्रों में खोखा संचालक दुकानदार प्रतिबंध के बाद भी मादक पदार्थ बेचकर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। स्थानीय निवासी मदन शर्मा, सुरेश कुमार, लक्की चौधरी, राकेश कुमार, राजेश सिंह का कहना है कि खोखा संचालक दुकानदार रोजाना गुटका, तंबाकू, खैनी मादक पदार्थों को दोगुने दाम पर बेचकर चांदी कूट रहे हैं। हालांकि कायदे के अनुसार किसी भी प्रतिबंधित वस्तु की बिक्री करना अपराध है, लेकिन इसके बावजूद ये दुकानदार इन प्रतिबंधित वस्तुओं को बेचकर सरेआम कानून की…

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प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर खत्म किया अनशन

प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर खत्म किया अनशन

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने ग्रेड पे को लेकर चार दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन को बुधवार को समाप्त कर दिया है। जिला प्रधान ने क्रमिक अनशन पर बैठे परिचालकों को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। परिचालक संघ के जिला प्रधान दविंदर भारद्वाज ने बताया कि परिचालक संघ की जो मांगें हैं, उन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संज्ञान लिया है। छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियां पाई गई हैं, उनको दूर करने का मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी प्रबंधक और उच्च अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।…

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पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए अब करना होगा आवेदन

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए अब करना होगा आवेदन

शिमला पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने बताया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया है। हिमाचल की सभी पंचायती राज संस्थाओं को अब राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में सरकार ने संस्थाओं को पत्र जारी कर दिया है। राज्य पुरस्कार के लिए सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। मामले पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए फरमान जारी किए हैं। राज्य…

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कैबिनेट बैठक में यूजीसी पे स्केल की मांग आज हो सकती है पूरी

कैबिनेट बैठक में यूजीसी पे स्केल की मांग आज हो सकती है पूरी

शिमला हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 3200 शिक्षकों की कई माह से लंबित यूजीसी पे स्केल की मांग वीरवार को पूरी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार सुबह 10:30 बजे राज्य सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में पे स्केल देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को यह प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। यूजीसी पे स्केल मिलने पर शिक्षकों के मासिक वेतन में करीब 25 फीसदी तक बढ़ोतरी…

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आईपीएस श्याम भगत नेगी हो सकते है हिमाचल पुलिस के अगले डीजीपी

आईपीएस श्याम भगत नेगी हो सकते है हिमाचल पुलिस के अगले डीजीपी

शिमला हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू जल्दी ही पुलिस प्रमुख की कुर्सी छोड़ सकते हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अरजी नई दिल्ली पहुंच चुकी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनकी नियुक्ति पर फैसला लेना है। कुंडू के बाद एसबी नेगी का डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की फाइल पर कुछ दिन पहले ही हस्ताक्षर किए थे। कुंडू की हाल ही में डीजी पद के लिए केंद्र में एंपैनलमेंट हुई है तो उन्हें अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी इसी…

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सरकारी कर्मचारी तबादला चाहते है तो आवेदन का आज आखरी दिन

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए अब करना होगा आवेदन

शिमला हिमाचल प्रदेश में तबादलों के लिए आवेदन करने का बुधवार आखिरी दिन है। कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों से 18 से 27 जुलाई तक रोक हटाई गई है। अभी तक शिक्षा विभाग में सबसे अधिक करीब 6,000 तबादलों के आवेदन आए हैं। पंचायतीराज चुनावों के चलते लगी आचार संहिता वाले क्षेत्रों में तबादले करने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना जरूरी की गई है। इन क्षेत्रों में अधिकारी और कर्मचारी अपने विभागाध्यक्षों के पास आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में करीब तीन वर्ष बाद…

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मंडी जिला में तैनात तहसीलदार का कारनामा, सरकारी भूमि पर अबैध कब्जो को कर डाला नियमित

मंडी जिला में तैनात तहसीलदार का कारनामा, सरकारी भूमि पर अबैध कब्जो को कर डाला नियमित

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट करने के साथ ही आरोपी का मुख्यालय मंडी मंडलायुक्त का दफ्तर तय किया गया है। मंडी जिला के बलद्वाड़ा में तैनात आरोपी तहसीलदार 30 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएगा। हालांकि, विभागीय जांच जारी रहेगी। हिमाचल सरकारी भूमि पर अवैध रूप से 49 कब्जों को नियमित करने के आरोप में तहसीलदार को निलंबित किया गया है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट करने के साथ ही आरोपी का मुख्यालय मंडी मंडलायुक्त का दफ्तर तय किया गया है। मंडी जिला के बलद्वाड़ा में तैनात…

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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द, कहा चतुर्थ श्रेणी कर्मी को आठ वर्ष सेवाकाल पर भी मिलेगी पेंशन

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द, कहा चतुर्थ श्रेणी कर्मी को आठ वर्ष सेवाकाल पर भी मिलेगी पेंशन

शिमला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमित सेवा के साथ अगर दिहाड़ीदार सेवा का 20 फीसदी सेवाकाल जोड़कर आठ वर्ष भी पूरे होते हैं तो भी सरकारी कर्मी पेंशन का हक रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आठ वर्ष सेवाकाल पर भी अब पेंशन मिलेगी। नियमित सेवा में दिहाड़ी का 20 फीसदी कार्यकाल जुड़ेगा। हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का गलत व्याख्यान किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर इसे रद्द कर…

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निजी अस्पताल का कारनामा : पथरी निकाली ही नहीं ऑपरेशन कर डाला स्टेंट, अब उठी कार्रवाई की मांग

निजी अस्पताल का कारनामा : पथरी निकाली ही नहीं ऑपरेशन कर डाला स्टेंट, अब उठी कार्रवाई की मांग

हमीरपुर मरीज अजय कुमार और उनके भाई राजेश कुमार ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन से उनकी फाइल और रिकॉर्ड मांगा गया तो बताया गया कि यह रिकॉर्ड गोपनीय होता है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के साथ लगते एक निजी अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन कर स्टेंट डाल दिया गया, लेकिन उसकी पथरी नहीं निकाली। मरीज ने चिकित्सकों से पूछा तो दो चिकित्सकों ने अलग-अलग बयान दिए। एक ने कहा कि मरीज के पेट में पथरी थी ही नहीं, जबकि दूसरे चिकित्सक ने कहा कि पथरी निकाल दी गई है। मरीज और…

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