बढ़ाना तो दूर, पुराना वेतन भी नहीं

चंबा। पिछले दिनों चंबा दौरे पर आए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जिला चंबा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे विशेष पुलिस अधिकारिओं (एसपीओ) का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। हैरानी की बात है कि इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय मिलना तो दूर इन्हें तीन माह से पुराना मानदेय तक नहीं मिला है। जम्मू-कश्मीर की सीमा के साथ लगते जिले के इलाकों में क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सरकार ने एसपीओ तैनात कर रखे हैं। इन्हें तीन हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। इसकी अदायगी एसपी कार्यालय से की…

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मसरूंड डिस्पेंसरी चपरासी के हवाले

पुखरी (चंबा)। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी मसरूंड एक चपरासी के हवाले है। डिस्पेंसरी में न तो चिकित्सक है, न फार्मास्टि और न ही दायी। ये सभी पद पिछले करीब एक साल से खाली चल रहे हैं, लेकिन सरकार व संबंधित विभाग ने इन पदों को भरने की कोशिश तक नहीं की। इस कारण ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि नजदीकी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हमलगला से तीन दिन के लिए फार्मासिस्ट को डेपुटेशन यहां भेजा जाता है, लेकिन जब हमलगला डिस्पेंसरी में तैनात फार्मासिस्ट तीन दिन मसरूंड डिस्पेंसरी में…

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38 स्कूलों की हालत सुधरेगी

चंबा। जिला चंबा के करीब 38 प्राइमरी व मिडल स्कूलों की हालत सुधरेगी। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने लगभग 86 लाख 67 हजार 219 रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि स्कूलों को प्रोटेक्शन वर्कव बाउंडरी वाल लगाने के लिए दी जाएगी। इसके अलावा अन्य छोटे-मोटे मरम्मत कार्य भी किए जाएंगे। शिक्षा खंड मैहला दो के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल ककीयां क ो मरम्मत कार्य के लिए एक लाख 64 हजार रुपये, सराहन को दो लाख 59 हजार व धनाल को एक लाख 57 हजार रुपये मंजूर…

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खतरे की जद में 30 परिवार

तीसा (चंबा)। उपमंडल तीसा क ी ग्राम पंचायत जुनास के जुनास गांव पर खतरा मंडरा रहा है। गांव के नीचे से भूस्खलन हो रहा है। इस कारण यहां के करीब 30 परिवार खतरे की जद में हैं। भूस्खलन होने के कारण जहां ग्रामीणों के घरों में दरारें आ गई हैं, वहीं उनकी उपजाऊ जमीन भी क्षतिग्रस्त हो रही है। इस गांव के नीचे पावर प्रोजेक्ट का संचालन कर रही गिनी गलोबल कंपनी ने करीब तीन साल पहले एक नहर का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस दौरान की गई ब्लास्टिंग…

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विशेषज्ञ होता तो, बच जाती इंदु

भरमौर (चंबा)। उपमंडल भरमौर दुर्घटनाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। इसके बावजूद सरकार ने यहां स्थित सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक तक तैनात नहीं किया है। स्थानीय लोग कई सालों से विशेषज्ञ की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहां पर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। इसके चलते यहां के लोगों की जिंदगी रामभरोसे है। सड़क दुर्घटनाओं या गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बाद जिला मुख्यालय रैफर होने वाले कई लोग चंबा-भरमौर मार्ग पर रास्ते में दम तोड़ चुके हैं।…

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10000 रुपये मासिक मानदेय मांगा

बिलासपुर। भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई बिलासपुर की बैठक रविवार को दनोह के गोपा मंदिर में हुई। इस बैठक में मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसकी अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान होशियार सिंह ने की। इस अवसर पर इकाई के समस्त पदाधिकारी व सदस्य भी उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष होशियार सिंह ने कहा कि महंगाई के इस दौर में मजदूरों को नाममात्र भत्ता दिया जा रहा है। बैठक में मजदूरों को कम से कम दस हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन देने की मांग को लेकर…

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पेयजल योजनाओं की मोटरें दे रही जवाब

बरमाणा (बिलासपुर)। आईपीएच और बिजली बोर्ड की ‘सुस्ती’ लोगों पर भारी पड़ने लगी है। पंप हाउसों में लगी मोटरों के जवाब देने और बिजली गुल होने के कारण न केवल लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं, बल्कि पेयजल किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। जिला में चल रही लगभग एक दर्जन उठाऊ पेयजल योजनाएं में सिंगल पंपों के सहारे हैं। यदि किसी पंप की मोटर खराब हो जाए तो दो-तीन दिन तक लोगों को पानी नहीं मिलता। अधिकतर स्थानों पर मोटर की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।…

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वीरभद्र ने रोका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज : अनुराग

देलग/ पंजगाई/ बैरी (बिलासपुर)। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के मुद्दे पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसका काम रुकवाया है। केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो एक साल के भीतर बंदला में ही हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। अनुराग रविवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देलग, सलनू, बैरी, पंजगाईं, धौनकोठी, द्रोबड़, हरनोड़ा, बरमाणा, दयोली व कुड्डी में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि…

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निगम के एक दर्जन से अधिक रूट बंद

बिलासपुर। हिमाचल परिवहन निगम डिपो बिलासपुर के करीब एक साल के भीतर एक दर्जन से अधिक बस रूट बंद कर दिए गए हैं। रूट बंद होने से न केवल आम जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक स्कूली बच्चों को सरकार द्वारा शुरू की गई निशुल्क बस यात्रा योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। जानकारी के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस रूट बंद होने का कारण परिचालकों की कमी माना जा रहा है। यहां तक कि निगम में अन्य कर्मचारियों के…

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हथियार जमा नहीं करवाने पर रद्द होगा लाइसेंस

बिलासपुर। चुनाव आयोग के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जारी किए गए निर्देशों की हथियार लाइसेंस धारक जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई हथियार लाइसेंस धारक अपने हथियार जमा करवाने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके चलते चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। यहां तक कि लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जिला में करीब छह हजार लाइसेंस धारक हथियार मालिक हैं। अति संवेदनशील बूथों के हथियार मालिकों और किसी भी अपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हथियार लाइसेंस धारक को हथियार जमा करवाना अनिवार्य…

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