शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया। यह पैकेज कमजोर वर्गों, व्यवसाय समुदाय, श्रमिकों और आम जनता को राहत प्रदान करके देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह पैकेज एक मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए कई फैसले लिए हैं।
अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और छोटी इकाइयों और ठेकेदारों के नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कैबिनेट ने अनुबंध श्रम अधिनियम, 1970 (1970 का 37) के अनुभाग-1 में आवश्यक संशोधन करने के लिए मंजूरी दे दी। इसमें अनुबंध श्रमिकों की संख्या 20 से 30 करने का प्रस्ताव है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
राज्य में छोटी इकाइयों में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 10 और 20 श्रमिकों की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 20 और 40 कर दिया गया है। यह संशोधन छोटी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा और श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी तरह वर्तमान में कोई भी कर्मचारी किसी भी तिमाही में अधिकतम 75 घंटे काम कर सकता है। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 115 घंटे करने का प्रस्ताव है। ओवरटाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से दोगुना करना होगा, ताकि श्रमिकों को कमाने के अधिक अवसर मिल सकें।
कैबिनेट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के विभिन्न अनुभागों में संशोधन करने पर भी अपनी सहमति दी। इससे औद्योगिक निवेश, उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी। यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कामगारों को व्यावसायिक अनुकूल वातावरण प्रदान करने में साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाना सुनिश्चित करेगा।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राशन में दी जाने वाली सब्सिडी अब आयकर देने वाले डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को एक साल तक नहीं मिलेगी। इसके अलावा दाल, चीनी और तेल पर सब्सिडी कम कर दी गई है। दूसरी तरफ बीपीएल राशनकार्ड धारकों को पहले की तरह की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, बीपीएल / प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों के चयन के लिए ऊपरी आय सीमा को बढ़ाकर लगभग 45000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
इससे एपीएल के करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को बीपीएल की तरह 3.30 रुपये प्रति किलो आटा और 2 रुपये प्रति किलो चावल मिल पाएगा। इस तरह डेढ़ लाख आयकर देने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म होगी, जबकि डेढ़ लाख नए उपभोक्ता शामिल होंगे। जबकि सभी उपभोक्ताओं के चीनी, दाल और तेल की सब्सिडी में भी थोड़ी-थोड़ी कटौती की गई है
कैबिनेट बैठक में एक से दूसरे जिले में वाहनों की आवाजाही शुरू करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही 50 फीसदी क्षमता के साथ बसों को चलाने पर भी चर्चा हुई। लॉकडाउन-3 खत्म होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
कैबिनेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिहरा मंडी को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने कुल्लू जिले के बेखली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में 15 नए अटल आदर्श विद्यालय खोलने को मंजूरी दी।
