हमीरपुर। अणु कालेज के पास 150 साल से रह रहे बंगाली समुदाय के लोग बेघर हो गए हैं। आधे बंगाली समुदाय के लोगों से रहने की छत और जमीन छिन गई है। कोर्ट के आदेशों पर वन विभाग ने अवैध कब्जों को हटाने को लेकर कार्रवाई की है। वन विभाग हमीरपुर में अवैध कब्जों के छह मामले कोर्ट में चले हुए थे। इनमें से चार कब्जों को हटाने के लिए कोर्ट ने 31 मई तक का समय दिया था। करीब 18 मरले भूमि पर अवैध कब्जे सामने आए थे।
कब्जों को हटाने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम ने तीन मकानों को उखाड़ दिया है। इनमें से एक पक्के मकान पर फैसला अभी होना है। वन विभाग की टीम ने दो कच्चे और एक पक्के मकान को उखाड़ा है। चौथे मकान को भी खाली करवा दिया गया है जिसे उखाड़ने के लिए अभी तक निर्देशों का इंतजार है। सालों से बंगाली समुदाय के लोग इस भूमि पर रह रहे थे लेकिन वन विभाग ने भूमि को खाली करवाने के लिए कब्जा धारकों को नोटिस दिया था। कोर्ट के आदेशों पर कब्जे हटाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में रेंज आफिसर हमीरपुर तिलक राज शर्मा का कहना है कि कोर्ट से चार अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश मिले थे। दो मामलों में अभी फैसला होना बाकी है। कब्जे की भूमि पर से मकानों को गिराया गया है।
उपायुक्त से मिले बंगाली समुदाय के लोग
हमीरपुर। वन भूमि पर करीब 150 साल से रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों ने डीसी से न्याय की गुहार लगाई है। समुदाय के लोगों विमला देवी, महिंद्र सिंह, गंजू राम, चरनू राम, रिखु राम, डिंपल, विमला देवी, सबु राम, महिंद्र ने बताया कि समुदाय के पूर्वज शामलात भूमि पर बसाए गए थे। तब से समुदाय के लोग मकान बनाकर रह रहे हैं लेकिन कोर्ट ने भूमि पर से कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पहले वह चौकी जंबाला पंचायत के तहत आते थे लेकिन अब नगर परिषद हमीरपुर में शामिल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार काफी बढ़ गया है। ऐसे में दूसरी जगह पर जाना संभव नहीं है। उपायुक्त आशीष सिंह मार ने लोगों का राहत देने को आश्वासन दिया है।
सीएम से भी की राहत देने की मांग
हमीरपुर। समुदाय के लोगों ने प्रदेश मुख्यमंत्री से भी राहत देने की मांग की है। समुदाय के लोगों का कहना है कि भूमि को मलकीयत भूमि बनाया जाए ताकि उनको राहत मिल सके। पत्र भेज कर न्याय देने की गुहार लगाई है।
