990 प्रधानों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा

अंबेडकरनगर। एमडीएम के खाद्यान्न की वसूली के लिए प्रशासन ने 990 ग्राम पंचायतों के प्रधानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीएम ने तीन सदस्यीय समिति द्वारा ग्राम पंचायतवार कैंप आयोजित कर आवश्यक सत्यापन करने व आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिए है।
बताते चलें कि सितंबर 04 से सितंबर 05 तक तथा अक्तूबर 05 से अक्तूबर 2010 तक के कार्यकाल में कुल 990 ग्राम पंचायतों पर एमडीएम का 2 करोड़ 29 लाख 76,424 रुपये बकाया है। राशि की वसूली के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। सभी संबंधित ग्राम प्रधानों के विरुद्ध आरसी भी जारी की जा चुकी है। हालांकि लगभग सभी विकास खंडों में इसे लेकर ग्राम प्रधान संघ लगातार विरोध में डटा हुआ है। ऐसे में बीच में कुछ समय के लिए यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब डीएम निधि केसरवानी ने इस मामले में सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने गत 3 दिसंबर को प्रत्येक ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत व खंड शिक्षा अधिकारी की कमेटी को एमडीएम खाद्यान्न के सत्यापन का निर्देश दिया। बुधवार 5 दिसंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डीएस यादव ने समिति के सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि डीएम के निर्देश के अनुसार वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित करें। इसमें ग्राम प्रधान व कोटेदार की मौजूदगी तय की जाए। इसमें उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न एवं उपभोग संबंधी अभिलेखों का सत्यापन कर एक माह के अंदर आख्या उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

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