शिमला। नगर निगम की दुकानों का किराया चुकाए बिना कारोबार चमका रहे 400 कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। वार्ड वाइज निगम की संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठे कारोबारियों को नोटिस देकर किराया चुकाने का अंतिम मौका दिया गया है। सात फरवरी तक नोटिस भेजे जाएंगे। कारोबारियों को किराया चुकाने के लिए तय समय दिया जाएगा। बावजूद इसके अगर किराया नहीं चुकाया गया तो कानूनी कार्रवाई करते हुए सहायक आयुक्त के कोर्ट में मामलों की सुनवाई की जाएगी। निगम आयुक्त अमरजीत सिंह का कहना है डिफाल्टर दुकानदारों ने निगम को करीब चार करोड़ रुपये चुकाना है। सभी मामलों का जल्द निपटारा करने को निगम प्रशासन ने कमर कस ली है।
राजधानी में नगर निगम द्वारा करीब एक हजार दुकानें किराए पर दी गई हैं। इन दुकानदारों का प्रतिमाह किराया तय किया गया है। लंबे अरसे से करीब 400 कारोबारियों ने नगर निगम को मासिक किराया नहीं चुकाया है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे निगम प्रशासन को अब एक-एक रुपये को वसूलने की याद आई है। इसी कड़ी में शुक्रवार से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सात फरवरी तक नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के जरिये किराया चुकाने के लिए निर्धारित तिथि बताई जाएगी। इसके बाद भी किराया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त के कोर्ट में मामलों की सुनवाई होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायक आयुक्त के कोर्ट में मामलों की तारीख पर तारीख न पड़े। आयुक्त का कहना है डिफाल्टर दुकानदारों के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी ताकि निगम की आय में इजाफा हो। उन्होंने कहा डिफाल्टर दुकानों पर निगम अपने ताले लगा देगा। बीते दिनों ढली में भी इसी तर्ज पर चौदह दुकानों की निगम ने तालाबंदी की है।
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